अब्जावधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या बांधकाम व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यासाठी म्हणून रेरा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत प्रकल्प पूर्ण करायला लागणाऱ्या वेळेची हमी देणं, त्या वेळेत तो पूर्ण नाही झाला तर होणारी दंडात्मक कारवाई अशी टांगती तलवार बिल्डरांवर आली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून गृह प्रकल्पांच्या बांधणीचा वेग ही मंदावला आहे.
कुठल्या शहरावर किती परिणाम?
- देशातल्या आठ प्रमुख शहरांमध्ये नव्या प्रकल्पांच्या बांधकामात 41 टक्के घट
- चेन्नई वगळता इतर महत्त्वाच्या आठ शहरांमध्ये बांधकाम व्यवसायाला नोटाबंदी आणि ‘रेरा’चा फटका
- मुंबईत नवीन प्रकल्पांच्या उभारणीत 36 टक्के घट
- दिल्ली एनसीआरमध्ये 73 टक्क्यांची घट
- अहमदाबादमध्ये नवीन प्रकल्पांचं प्रमाण 79 टक्के घटलं
दुसरीकडे दिवसेंदिवस महाग होत चाललेली घरं जीएसटी नंतरही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच जात असल्याचं स्पष्ट होत आहे. गेली तीन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्न मिळावं या हेतूने घरं आणि जमिनींच्या खरेदी विक्री व्यवहारांवर अतिरिक्त अधिभार म्हणून एलबीटी आकारला जातो आहे.
नवीन कर रचनेनुसार बारा टक्के जीएसटी आल्यानंतर एलबीटी रद्द होणं अपेक्षित आहे. पण राज्य सरकारची अधिसूचना नसल्यामुळे एलबीटी रद्द झालेला नाही हे सध्याचं वास्तव आहे. पुण्याच्या अवधूत लॉ फाऊंडेशनकडून याविरोधात आवाज उठवण्यात आला आहे.
घरं आणि जमीन खरेदी व्यवहारांवर पूर्वी साडेचार टक्के सेवाकर तर एक टक्के व्हॅट आकारला जात होता. महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसूल मिळावा या उद्देशाने तीन वर्षांपूर्वी पासून एक टक्के एलबीटीचा भार ही ग्राहकांवर देण्यात आला. आता जीएसटीमुळे हे ओझं दुप्पट झालेलं दिसतं आहे.
गेल्या काही वर्षात बांधकाम व्यवसायाला आलेली मरगळ सर्वज्ञात आहे. तशातच मोठ्या म्हणजे टू किंवा थ्री बीएचके प्रकारातल्या घरांची मागणीही कमी होताना दिसते आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून वन बीएचके किंवा लहान घरांच्या प्रकल्पांकडेच व्यावसायिक पुन्हा वळताना दिसत आहेत. पण असं असलं तरी घर अजून सामान्यांच्या आवाक्यात नाहीत.