Mumbai Drugs Case: क्रुझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात समीर वानखेडे यांना हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. समीर वानखेडेंविरोधात तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. जर गरज पडलीच तर वानखेडेंना अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी किमान तीन दिवस आधी त्यांना नोटीस देणे बंधनकारक असेल. यामुळे त्यांना कोर्टात दाद मागण्याची संधी मिळेल, असे निर्देश देत समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेली तातडीची याचिका गुरूवारी न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली. राज्य सरकार विशेष एसआयटी स्थापन करून लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली आपल्यावर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे याची कुणकुण लागताच वानखेडेंनी खबरदारीचा उपाय म्हणून तातडीने हायकोर्टात धाव घेतली होती.


क्रुझ ड्रग्ज पार्टी आणि एकंदरीत समीर वानखेडे यांच्यावर जे एकापाठोपाठ आरोप होत आहेत त्या आरोपांचा तपास एनसीबीचे वरीष्ठ अधिकारी करत असताना या समांतर चौकशीची गरजच काय? असा सवाल उपस्थित करत याप्रकरणी आलेल्या तक्रारींचा तपास सीबीआय अथवा अन्य केंद्रीय तपासयंत्रणेकडे सुपूर्द करण्याची मागणीही वानखेडेंकडने हायकोर्टात करण्यात आली. तसेच राज्य सरकारमधील एक मंत्री आपले वैयक्तिक हेवेदावे चुकते करण्यासाठी आपल्याला जाणूनबूजून लक्ष्य करत असल्याचा आरोपही वानखेडेंनी या याचिकेतून केला. 


राज्य सरकारने मात्र वानखेडेंच्या या याचिकेला विरोध केला. एनसीबीय विभागीय संचालक समीर वानखेडेंविरोधात सध्या मुंबई पोलिसांकडे चार तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारीची मुंबई पोलिसांचे वरीष्ठ अधिकारी त्याची चौकशी करत आहेत. हा तपास सध्या अगदीच प्राथमिक अवस्थेत आहे. तसेच तूर्तास मुंबई पोलिसांनी कुठेही गुन्हा नोंदवलेला नाही. त्यामुळे यावेळीला अश्याप्रकारची याचिका दाखल होऊ शकत नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केली. मात्र, मग अश्या परिस्थितीत तुम्ही याचिकाकर्त्यांला कठोर कारवाईपासून तूर्तास वगळणार का? असा सवाल हायकोर्टाने सरकारी वकिलांना विचारला. तेव्हा तिथे उपस्थित वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यास नकार दिल्याने हायकोर्टाने वानखेडेंना तूर्तास कठोर कारवाईपासून दिलासा दिला आहे. 


किंगखान शाहरुखचा मुलगा आर्यन आरोपी असलेल्या क्रुझ पार्टी अमली पदार्थ प्रकरणाचा तपास समीर वानखेडे यांच्या देखरेखीखाली होत आहे. मात्र मागील गेल्या काही दिवसांपासने त्यांच्या व्यक्तिगत आणि तपासाच्या कामाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक आणि या प्रकरणातील एका पंच साक्षीदाराने वानखेडेंवर गंभीर आरोप केले आहेत. यामध्ये बोगस जात प्रमाणपत्र, खंडणी, भ्रष्टाचार, आक्षेपार्ह कार्यपद्धती समावेश आहे. या आरोपांबाबत राज्य सरकारने एसआयटीची नियुक्ती करत तपास सुरू केला आहे.


संबंधित बातम्या-