MahaRERA: महारेराने घर खरेदीदारांच्या तक्रारी लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी गठीत केलेल्या सलोखा मंचांनी ( Conciliation Bench) राज्यातील 1749 घर खरेदीदारांच्या तक्रारी यशस्वीपणे निकाली काढल्या आहेत. महारेराकडे नोंदवलेल्या तक्रारींची ज्येष्ठता आणि हक्क अबाधित राहत असल्याने तक्रारदारांचा सलोखा मंचला वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळेच सध्या राज्यात 52 सलोखा मंचांकडे 553 प्रकरणांची सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हणजे आतापर्यंत एकूण 5958 प्रकरणांपैकी 1749 प्रकरणे सलोखा मंचांच्या स्थरावर तक्रारदार ग्राहक आणि संबंधित विकासक या उभयतांच्या स्थरावर पूर्णतः तडजोड झालेली असल्याने एकूण 32.36% ग्राहकांना कमी वेळेत न्याय मिळायला मदत झालेली आहे.
सलोखा मंचांची उपयुक्तता लक्षात घेता गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा अशा अनेक राज्यांतही सलोखा मंच कार्यरत आहेत. शिवाय इतरही अनेक राज्ये ही योजना समजून घेण्यासाठी महारेराच्या संपर्कात आहेत .
राज्यातील सलोखा मंचानं काढल्या तक्रारी निकाली
सुरूवातीला हे सलोखा मंच पुरेशा तज्ज्ञ मनुष्यबळाअभावी मुंबई, पुणे क्षेत्रातच कार्यरत होते. राज्यभरातील प्रकरणे या मंचांमार्फतच हाताळली जात होती.आता याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी महारेरा प्रयत्नशील असून आता नाशिक, नागपूर, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, पालघर, रायगड, वसई , मिरा रोड येथेही सलोखा मंच कार्यरत झालेले आहेत. म्हणून आता मुंबईतील सलोखा मंचांनी 562, पुण्यातील सलोखा मंचांनी 530 तक्रारी यशस्वीरित्या सोडविल्या आहेतच परंतु त्यासोबतच ठाण्यात 201, नवी मुंबईत 169, पालघर 105, कल्याण मध्ये 73, वसईत 71 , नागपूर 13 , मिरा रोड 9, रायगड आणि नाशिक येथील प्रत्येकी 8 तक्रारी तेथील सलोखा मंचांनी निकाली काढलेल्या आहेत. महारेराकडे येणाऱ्या घर खरेदीदारांच्या तक्रारींबाबत महारेराच्या पातळीवर नियमितपणे सुनावण्या होत असतात . या तक्रारदारांना पहिल्या सुनावणीच्या वेळी , त्यांचे सर्व हक्क अबाधित ठेवून, सलोखा मंचचा पर्याय सुचवला जातो. तक्रारदारांच्या संमती नंतर त्यांची तक्रार या मंचाकडे पाठविण्यात येते.
महारेराकडून कोअर कमिटीची स्थापना
या सलोखा मंचांमध्ये महारेराचे कुणीही अधिकारी सहभागी नसतात. यात ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी, विकासकांच्या विविध स्वयंविनियामक संस्थांचे प्रतिनिधी ( आपल्याकडे विकासकांच्या 6 स्वयंविनियामक संस्था कार्यरत आहेत. यापैकी सध्या 3 स्वयंविनियामक संस्थाचे या कामी सहकार्य मिळत असून इतरांनीही याकामी मदत करावी, असे प्रयत्न सुरू आहेत. ) आणि खुद्द तक्रारदार यांचा समावेश असतो. ग्राहक संघटना आणि स्वंयंविनियामक संस्थांचे प्रतिनिधी हे या क्षेत्रातील ज्येष्ठ आणि तज्ज्ञ असतात. ग्राहकाला हवी असल्यास वकिलांचीही मदत घेता येते. ह्या सुनावण्या दृकश्राव्य पध्दतीने होतात. शिवाय या सलोखा मंचांच्या कामांचे संनियंत्रण करण्यासाठी महारेराने कोअर कमिटीची स्थापना केलेली आहे. या सदस्यांना मार्गदर्शन व्हावे यासाठी या क्षेत्रातील कायदे तज्ज्ञांच्या मदतीने वेळोवेळी कार्यशाळा आयोजित करण्यात येतात. सलोखा मंचला 60 दिवसांत आणि अपवादात्मक स्थितीत 90 दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असते.
तक्रारदार आणि प्रतिवादी यांनी समेटाच्या अटी, शर्ती, तरतुदी मान्य केल्या तरच समेट होतो. सर्व घटकांनी मान्य केलेला समेट यशस्वी अहवाल ( Conciliation Success Report) महारेरा तातडीने सुनावणीसाठी घेऊन त्याबाबत आदेश देते . समेटातील तरतुदींची पूर्तता होत नसेल तर संबंधित तक्रारदाराला पुन्हा महारेराकडे दाद मागता येते. कारण तक्रारदाराने संमती दिल्याशिवाय महारेरा कडील तक्रार रद्द होत नाही. तक्रारीची जेष्ठता ही कायम राहते. महारेरा तक्रारीच्या मूळ जेष्ठताक्रमानुसार आणि गुणवत्तेनुसार ती तक्रार सुनावणीसाठी घेते. या सर्व बाबी ग्राहककेंद्रीत आणि ग्राहक हिताच्या असल्याने सलोखा मंचला तक्रारदारांचा वाढता प्रतिसाद मिळत आहे.