Registrars Office:  सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहेत, त्यामुळे नागरिकांना दस्त नोंदणीत अडचण निर्माण होणार नाही आणि यापुढे नॉनस्टॉप दस्त नोंदणी होणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. 


खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत दस्त नोंदणी करणे शक्य होत नाही, तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयात नागरिकांची वाढती गर्दी वाढत लक्षात घेता नागरिकांना सुट्टीच्या दिवशीही दस्त नोंदणी करता यावी या दृष्टिकोनातून हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई विभागातील (मुंबई शहर, उपनगर), कोकण विभागातील (ठाणे शहर, ठाणे ग्रामीण, पालघर, रायगड अलिबाग), पुणे विभागातील ( सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर), अमरावती विभागातील (अकोला, अमरावती),  नागपूर विभागातील (नागपूर), लातूर विभागातील( लातूर, नांदेड), नाशिक विभागातील( नाशिक, जळगाव), छत्रपती संभाजीनगर विभागातील (औरंगाबाद) जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहेत. नागरिकांनी  या सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे. 


रेडिरेकनर दरात बदल नाही 


राज्य शासनाने घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला. राज्यातील रेडीरेकनरच्या दरात (Ready Reckoner) यावर्षी कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जुन्या रेडीरेकनर दराप्रमाणे, म्हणजे 2022-23 च्या रेडीरेकनर दराप्रमाणे घर खरेदी करता येणार आहे. 


सन 2022-2023 च्या दरात कोणताही बदल न करता तो 2023-2024 या सालासाठीही लागू करण्यात यावा असं राज्य शासनाच्या या आदेशात म्हटलं आहे. 


रेडीरेकनर म्हणजे काय?


रेडीरेकनर स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरते. रेडीरेकनरमध्ये जिल्हा, तालुका आणि गाव यांनुसार स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात येतात. रेडीरेकनरनुसार मालमत्तेचा बाजारभाव निश्चित होतो. नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर रेडीरेकनर दरवर्षी निश्चित केलं जातं. रेडी रेकनरचा उपयोग सर्वसामान्य माणसांपासून बांधकाम व्यावसायिक, कर्ज देणाऱ्या बँका, वकील, एजंट इत्यादींना होतो.


मुंबईतील घर खरेदी-विक्रीमुळे राज्याला 1,143 कोटी रुपयांचा महसूल


मुंबई शहरात मार्च 2023 मध्ये 12,421 युनिट्सची मालमत्ता विक्री नोंदणी झाली, त्यामुळे राज्याच्या महसुलात 1,143 कोटी  पेक्षा जास्त भर पडली. एकूण नोंदणीकृत मालमत्तांपैकी 84 टक्के निवासी तर 16 टक्के अनिवासी मालमत्ता होत्या. मार्च 2023 मध्ये 1,143 कोटी महसूल संकलनासह, मुंबईने एप्रिल 2022 पासून सर्वाधिक महसूल संकलन नोंद केल्याचं नाईट फ्रँक या अहवालात म्हटलं आहे.