Long Journey Pass : लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही पुणे ते मुंबई आणि मुंबई ते नाशिक असा रेल्वे पास दिला जात नसल्याची तक्रार करत त्याप्रकरणी एका रल्वे प्रवासी संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रवाशांना मासिक पास मिळत नसल्यानं त्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
त्यासोबत दररोज तारेवरची कसरत करत लांबचा प्रवास करावा लागत आहे. अशी कैफियत याचिकेतून कोर्टापुढे मांडण्यात आली आहे. याची दखल घेत "या प्रवाशांना रेल्वे पास का देत नाहीत?" असा सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारत याप्रकरणी 25 ऑक्टोबरपर्यंत राज्य सरकारला माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पश्चिम रेल्वे व उत्तर रेल्वेनं लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना मासिक व त्रैमासिक पास देणे सुरू केले आहे. पण मध्य रेल्वेकडून मात्र अद्यापही असा पास दिला जात नाही. त्यामुळे नाशिक, पुणे येथून मुंबईत दररोज कामासाठी येणाऱ्या प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत. रेल्वे प्रशासनानं यावर त्वरित पास वितरित करण्याचे आदेश द्यावेत यासाठी रेल परिषद संघटनेनं अॅड. अलंकार किर्पेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितले, कामानिमित्त अनेक जण पुणे, नाशिकहून मुंबईत दररोज येत असतात. मात्र रेल्वे पास मिळणं बंद झाल्यानं त्यांना आता तिकीट काढून यावं लागत आहे. नियमानुसार तातडीच्या कामांसाठी लसीकरण पूर्ण झालेल्यांना आधारकार्डावर एका व्यक्तीला महिन्याला केवळ 10 तिकीट व ऑनलाइन 5 तिकीट काढता येतात. पण नियमित प्रवास करणाऱ्यांसाठी काहीच सुविधा नाही आहे. त्याशिवाय वाहतुकीचे अन्य मार्गही आर्थिकदृष्ट्या परवणारे नाहीत.
रेल्वे प्रशासनाच्यावतीनं युक्तिवाद करताना हायकोर्टाला सांगण्यात आले आहे,आम्ही पास देण्यास तयार आहोत पण राज्य सरकार त्याला परवानगी देत नाही. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी सांगितले,लोकं पुणे, नाशिकहून पंचवटी एक्स्प्रेस, राज्यराणी, लोकमान्य टिळक एक्स्प्रेस, डेक्कन एक्स्प्रेस, सिंहगड एक्स्प्रेसमधून असा दररोज प्रवास करतात. पण पास देण्यावर बंदी घालण्यात आल्यानं रोजचा प्रवास करणं कठीण जात आहे. रेल्वे शिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना अन्य वाहतूक साधनांनी प्रवास करणे परवडणारे नाही याशिवाय वेळेचाही त्यात अपव्यय होत आहे. रेल्वेची ही कृती प्रवाशांमध्ये भेदभाव करणारी आहे. तसेच यामुळे प्रवाशांच्या समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायालयानं हा युक्तिवाद ऐकून याप्रकरणी राज्य सरकारला माहिती देण्याचे आदेश देत सुनावणी तूर्तास तहकूब केली आहे.