गेल्या दोन दिवसांपासून वाहतूकदारांनी असहकार आंदोलन पुकारलं आहे. त्यामुळे आयात-निर्यातीवर परिणाम होऊन कंटेनर बंदर परिसरातच पडून आहेत. याचा फटका आंबा, द्राक्ष आणि इतर शेतमालाला बसत आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या डीपीडी धोरणामुळे आयात कंटेनर पोर्टमधून कंटेनर फ्रेट स्टेशनमध्ये न जाता थेट गोदामामध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व वाहतूकदार आणि इतर छोट्या-मोठ्या व्यावसायिक कामगारांना मोठा फटका बसणार आहे.
जेएनपीटी बंदरातून सुरु असलेल्या आयात-निर्यातीच्या व्यवसायावर अनेक रोजगार अवलंबून आहेत. उरण, पनवेलमध्ये मोठ्या प्रमाणात कंटेनर यार्ड निर्माण झाले असून या व्यवसायावर स्थानिक व्यवसायिक आणि माथाडी कामगारांचा रोजगार अवलंबून आहे.
जेएनपीटीच्या या व्यवसायामुळे हजारो कंटेनर्सची वाहतूक दररोज सुरु असते. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या डीपीडी धोरणामुळे रोजगारावर गदा आली असून यामुळे अनेक कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जेएनपीटी बंदरात दररोज हजारो कंटेनरची आयात-निर्यात होते. जेएनपीटीने वाहतुकीसाठी एक निविदा काढून चार ते पाच मुख्य वाहतूक कंत्राटदारांना दिल्याने स्थानिक वाहतूकदारांचा व्यवसाय नष्ट होऊन उपासमारीची वेळ येणार आहे.