मुंबई: उद्धव ठाकरेंची (Uddhav Thackeray) पत्रकार परिषद नव्हती तर दसरा मेळाव्याचं भाषण होतं, त्यांनी संविधानिक संस्थांबद्दल अपशब्द वापरले, मला वाटलं की माझं काही चुकलं असेल तर ते सांगतील, पण तसं काही झालंच नाही असं प्रत्युत्तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narwekar) दिलं. गेले सहा दिवस जे सातत्याने आरोप केले जात आहेत त्यावर खुलासा करण्याचा प्रयत्न करतो. मी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेतला. पण नेमका काय निर्णय घेतला हे मात्र त्यांनी सांगितलं नाही.
उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यक्रमाला पत्रकार परिषद म्हणावी की दसरा मेळाव्याचं भाषण म्हणावं हे समजत नाही. मला अपेक्षा होती की, माझ्याकडून जर काही राहिलं असेल किंवा चुकलं असेल तर त्यावर बोललं जाईल. पण त्यांनी शिव्या देणं, राज्यपालांना फालतू म्हणणं, सर्वोच्च न्यायालयाला काहीही बोलणं आणि निवडणूक आयोगासारख्या संविधानिक संस्थांविषयी चुकीचे शब्द वापरले. ज्या लोकांना संविधानिक संस्थांवर विश्वास नसेल तर त्यांचा संविधानावर कसा विश्वास असू शकतो असा प्रश्न पडतो.
निकाल दिल्यानंतर हे स्पष्टीकरण द्यायची गरज नाही, पण लोकांमध्ये या संविधानिक पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तीबद्दल गैरसमज पसरवला गेला तर ते योग्य नाही, म्हणून आपण हे स्पष्टीकरण देत आहोत असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं.
काय म्हणाले राहुल नार्वेकरांनी?
अध्यक्षांनी चुकीच्या पद्धतीने निर्णय दिला असं ते म्हणाले, परंतु तो कसा हे सांगण्यात आलं नाही. त्यांचं म्हणणं होतं की उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांच्या निवडीला मान्यता दिली होती ती योग्य आहे आणि मी अध्यक्ष म्हणून भरत गोगावले यांच्या नियुक्तीला दिलेली मान्यता अयोग्य आहे. पण या ठिकाणी अर्ध्यसत्य सांगण्याचं काम करण्यात आलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की गटनेत्याला मान्यता देत असतो त्यावेळी राजकीय पक्षाची भूमिका समजून त्यांनी मान्यता द्यायला हवी. अध्यक्षांनी 3 तारखेला निर्णय दिला त्यावेळी अध्यक्ष यांच्यासमोरं राजकीय पक्षाचे दोन क्लेम होते. यावेळी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचे दोन गट अहेत हे अध्यक्ष यांच्या निदर्शनास आले. मूळ राजकिय पक्ष कोणता हे निश्चित करा असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. त्यानंतर प्रतोद मान्यता ठरवा आणि मग पक्ष कोणाचा हा निर्णय घ्या. याचा अर्थ सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावले यांची निवड अयोग्य आहे असं म्हणाले नाहीत.
मी जी कारवाई केली ती सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केली आहे. त्यांनी सांगितल्या नंतरच राजकिय पक्ष व्हीप आणि मग पुढील कारवाई केली. मूळ पक्ष कोणता हे तपासण्यासाठी मला तीन निकष ठरवण्यात आले होते. पक्षाची घटना, पक्षाची संरचना या बाबीचा सामावेश होता. अध्यक्ष यांनी 1999ची घटना योग्य ठरवली आणि 2018ची अयोग्य ठरवली असं सांगण्यात आलं.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितलं आहे की 2 गटांनी वेगवेगळ्या घटनेचा आधार घेऊन दावा केला तर त्यावेळी जे निवडणूक आयोगाकडे जी घटना आली असेल ती ग्राह्य ठरवावी.
मी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं होतं आणि त्यात स्पष्टता आणावी यासाठी पत्र लिहिलं होतं. त्यावेळीं त्यांनी मला काही कागदपत्रे दिली त्यामध्ये त्यांनी 22 जून 2023 ला उत्तर दिलं की, 1999ची घटना माझ्याकडे पाठवली आणि ही योग्य असल्याचं सांगितलं. मी त्यांना शिवसेनेची घटना सुधारित आहे का याबाबत देखील विचारलं, त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं की 2018 रोजीची अपडेट केलेली घटना रेकॉर्डवर नाही. त्यांनी म्हांटल की आम्ही इलेक्शन कमीशनकडे सुधारित प्रत दिली, पण हे साफ खोटं आहे
मी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं होतं आणि त्यात स्पष्टता आणावी यासाठी पत्र लिहिलं होतं. त्यावेळीं त्यांनी मला काही कागदपत्रे दिली त्यामध्ये त्यांनी 22 जून 2023 ला उत्तर दिलं की, 1999ची घटना माझ्याकडे पाठवली आणि ही योग्य असल्याचं सांगितलं. मी त्यांना शिवसेनेची घटना सुधारित आहे का याबाबत देखील विचारलं, त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं की 2018 रोजीची अपडेट केलेली घटना रेकॉर्डवर नाही. त्यांनी म्हांटल की आम्ही इलेक्शन कमीशनकडे सुधारित प्रत दिली, पण हे साफ खोटं आहे
त्यानी इलेक्शन कमिशनला दिलेल्या पत्रात कुठंही त्यांनी सुधारित घटना सादर केली याबाबत कोणतीही नोंद केली नाही. त्यांनी माझ्यासमोरं जो युक्तिवाद केला त्यावेळी आज ज्या बाबी सांगितल्या त्याबाबत का सांगितल्या नाहीत.
अनिल परब सातत्यानं एक पत्र दाखवतात, परंतु ते वाचून दाखवत नाहीत. कारण त्यात लिहिलं आहे की निवडणुकीचा 2018 चा निकाल पाठवला आहे. मात्र सुधारित घटनेबाबत कोणताही उल्लेख त्या पत्रात नाही.
ही बातमी वाचा :