मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे कामकाज पेपरलेस करण्याचे काम सुरू आहे, विधिमंडळात लॅपटॉप वापरले जात आहेत. राहुल नार्वेकर आणि निलम गोऱ्हे दोघंही चांगलं काम करत असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. 84व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलन विधिमंडळाच्या सभागृहात होत आहे. या कार्यक्रमास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद सभापती, उपसभापती यांच्यासह सर्व राज्यांच्या विधानसभांचे प्रमुख व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
राहुल नार्वेकरांचे जोरदार कौतुक
यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी लाडके आणि व्हिजनरी अध्यक्ष म्हणत राहुल नार्वेकरांचे जोरदार कौतुक केले. महाराष्ट्राचं जे बदलत चित्र आहे, राज्यात 8 लाख 35 हजाराच्या पायाभूत प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. मोदींच्या हस्ते देशातील सर्वाधिक लांबीच्या सागरी सेतूचे लोकार्पण झाले. अनेक प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण मोदींजींच्या हस्ते झाले. परिषदेसाठी आलेल्या मंडळींना अटल सेतू दाखवा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी राहुल नार्वेकरांना केली.
शिंदे म्हणाले की, ओम बिर्ला यांच्यासोबत एका कार्यक्रमात बोलताना ही परिषद मुंबईत व्हावी असं म्हटलं होतं. तो दिवस आज आला. 21 वर्षानंतर परिषद महाराष्ट्रात होतेय ही आनंदाची गोष्ट आहे. काल देशाचा प्रजासत्ताक दिन साजरा झाला. आपण लोकशाही मजबूत करत आहोत. विधिमंडळाच्या कामात तांत्रिक आधुनिकता आणणे यावर परिषदेत चर्चा होईल.
परस्परांशी संवाद लोकशाहीत आवश्यक
ते पुढे म्हणाले की, विधिमंडळाची भूमिका लोकशाहीत महत्त्वाची राहिली आहे. स्वातंत्र्य युद्धात महाराष्ट्राचे अनेक सुपुत्र होऊन गेले. गणेश मावळनकर पाहिले लोकसभाध्यक्ष होऊन गेले. महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. विधिमंडळ मजबूत करण्यास पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. परस्परांशी संवाद लोकशाहीत आवश्यक आहे. विधिमंडळ अधिक मजबूत आणि लोकाभिमुख व्हावे यासाठी परिषदेच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हावेत. विधिमंडळाचे पावित्र्य राखले जाणे आवश्यक आहे. लोक या सर्व बाबींकडे काळजीपूर्वक नजरेने पाहतात. लोकांचा या संस्थांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक सकारात्मक होणे गरजेचं आहे.
सभागृहाची कार्यशैली सुधारण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक
या कार्यक्रमात बोलताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, ही भूमी शिवरायांची असून या भूमीने परिवर्तनाची अनेक चळवळी चालवल्या आहेत. या परिषदेतून झालेल्या निर्णयातून विधिमंडळ आणि संसद लोकाभिमुख व्हायला मदत होईल. नवे नियम बनवणे, समस्यांवर तोडगा काढण्याचा मार्ग मुंबईतून निघेल. आम्ही कार्यप्रणालीत मूलभूत बदल केले जे निर्णायक ठरले. आपण पीठासीन अधिकारी आहोत आपल्यावर मोठी जबाबदारी आहे.
विधानसभा अध्यक्ष, सभापती उपसभापतींना सांगणं आहे की जुनी भाषणे, चर्चा यांचं डिजिटायझेशन करा. एकाच प्लॅटफॉर्मवर या बाबी याव्यात, जेणेकरून पारदर्शकता ठळकपणे दिसून येईल. ज्या विधानासभांनी नवे निर्णय नव्या परंपरा सुरू केल्यात त्यांचं अनुकरण व्हायला हवं. सामाजिक परिवर्तन केलेल्या मंडळींनी विधिमंडळात किमान एक दिवस आपले अनुभव व्यक्त करावेत, अशी विनंती त्यांनी केली.
इतर महत्वाच्य बातम्या