Child Abuse cases Pune: बदलापूर लैंगिक अत्याचार, एकतर्फी प्रेमातून खून, बालकांवर होणारे लैगिक अत्याचार अशा कित्येक प्रकरणांमध्ये आरोपींना तात्काळ शिक्षा व्हावी आणि पीडितांना न्याय मिळावा यासाठी वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित राहत असल्याचं दिसून येतंय. पुण्यात मागील चार वर्षांपासून फास्ट स्ट्रॅक कोर्टाला न्यायाधीश मिळालेले नाहीत. तर बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांच्या पोस्को अंतर्गत ही प्रकरणी चालवण्यासाठी एकच न्यायालय पुण्यात काम करतंय.
पुण्याच्या बिबवेवाडीत तीन वर्षांपूर्वी एकतर्फी प्रेमातून आठवीतल्या मुलीची अमानूषपणे हत्या करण्यात आली होती. या मुलीवर ४२ वार करून निर्घूण खून करण्यात आला होता. त्यानंतर या पीडितेच्या पालकांची न्यायासाठीची लढाई अजूनही सुरु आहे. ही लढाई इतकी थकवणारी होती की या सगळ्या ताणतणावातून या दाम्पत्याचा दिव्यांग असलेला मुलगादेखील त्यांनी गमावला . कारण मागील तीन वर्षात या खटल्यात फक्त आरोप निश्चितीच होऊ शकली. सुनावणी होणं आणि त्यानंतर आरोपीला शिक्षा होणं ही फार लांबची गोष्ट आहे, असं या पीडितेच्या पालकांनी सांगितलं.
अत्याचाराचे प्रमाण ४ हजारांच्या घरात
पुण्यात असे बालकं आणि अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या खटल्यांची संख्या ४ हजारांच्या घरात आहे. यातील ३६०० खटले हे पुणे शहरात घडलेत. मात्र,३६०० खटले पोक्सोअंतर्गत चालवण्यासाठी पुणे शहरात फक्त एक न्यायाधीश आहे. दुसरे न्यायाधीश मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात निवृत्त झाले. मात्र त्यानंतर ही जागा रिकामी आहे. असे पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष खामकर म्हणाले.
राज्यभर पोक्सोच्या न्यायालयांची अवस्था अशीच
राज्यातील सर्वच ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात फास्ट ट्रॅक कोर्टाची आणि पॉक्सोच्या न्यायालयाची ही अशीच अवस्था आहे. त्यामुळे बदलापूरचं प्रकरण असेल. पुण्यात काही वर्षांपूर्वी घडलेलं नैना पुजारी हत्या प्रकरण, ज्योती कुमारी चौधरी हत्या प्रकरण असेल या मधील आरोपींना सुनावण्यात आलेली शिक्षा अजूनही आमलात येऊ शकली नाही. सामान्य नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास कायम रहावा. यासाठी हे खटले जलदगतीने चालणं आणि त्यातून सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे. तरंच बदलापूरसारख्या घटना खऱ्या अर्थानं टाळल्या जाण्याच्या दिशेने आपण वाटचाल करु शकतो.
केसेस चालवण्यासाठी इमारतीचं काम पूर्ण होण्याची गरज
अन्याय झालेल्या बालकांना आणि त्यांच्या पालकांना वर्षानुवर्षे न्यायासाठी असं झगडावं लागतंय . यंत्रणेनी या पिडीतांवर केलाला हा दुसरा निर्घूण अत्याचार ठरतोय. संकटातून सावरण्याऐवजी ही कुटुंबं या दिरंगाईमुळे आणखी हताश होतायंत. हे बदलायच असेल तर पॉस्को केसेस चालवण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या न्यायालयांसाठीची ही विशेष इमारत लवकरात लवकर पूर्ण होण्याची गरज आहे.