गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील दारुबंदी उठविण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भावना जाणून घाव्या, चंद्रपूरच्या सफलतेनंतर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे मिशन गडचिरोली, गडचिरोली जिल्ह्यातील दारुबंदी उठविण्यात इथले कथित सामाजिक कार्यकर्ते आहेत अडसर, आपल्या स्वार्थापोटी सामाजिक कार्यकर्ते पाठीशी कुणी नसताना करत आहेत विरोध, चंद्रपूरच्या धर्तीवर एखादी समिती नेमून गडचिरोली बाबत जनतेचा कौल घेण्याची सूचना वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
चंद्रपूरची दारुबंदी सफलतेने उठवल्यानंतर आता गडचिरोलीचीही दारुबंदी उठवण्याचे संकेत मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले. चंद्रपूरची दारुबंदी उठल्यामुळे लगतच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पण तिथं पालकमंत्री वेगळे आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी बोलून पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे वडेट्टीवार म्हणाले. दारुबंदीला विरोध करणारे जिल्ह्यातील समाजसेवी बेगडी आहेत. या जिल्ह्याच्या प्रगतीमध्ये त्यांचे काहीही योगदान नाही, जनता त्यांच्या पाठीशी नाही. तेच लोक आपली भूमिका मांडत असतात, अशी तिखट टीकाही त्यांनी केली. चंद्रपूरप्रमाणेच गडचिरोलीतही दारूबंदीचा आढावा घेणारी एखादी समिती पालकमंत्र्यांनी स्थापन केली, तर त्यात कौल समोर येऊ शकतो. त्यादृष्टीने त्यांच्याशी चर्चा करू, असे सांगत वडेट्टीवार यांनी गडचिरोलीच्या दारुबंदीला उठवण्याची एकप्रकारे तयारीच केल्याचे दिसून येते.
Alcohol Ban : चंद्रपूरमधील दारुबंदी उठवणं हा जनमताविरोधातील निर्णय,दारुबंदी समर्थकांच्या प्रतिक्रिया
गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदीचा इतिहास
गडचिरोली जिल्ह्याचा इतिहास बघतील तर गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती 26 आगस्ट 1982 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून झाली. संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा हा पूर्वी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये समाविष्ट होता व मुख्यतः गडचिरोली, सिरोंचा ही ठिकाणे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये तहसील म्हणून कार्यरत होती. गडचिरोली जिल्ह्याचे एकुण क्षेत्रफळ 14412 चौ.कि.मी.आहे.
संपूर्ण जिल्हा हा आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जातो गडचिरोली जिल्ह्यात डॉ अभय बंग यांनी 1988 ते 1993 पाच वर्षे दारू मुक्ती आंदोलन केले. 1993 मध्ये शासनाने दारूबंदी लागू केली दारू बंदी लागू झाली मात्र कालांतराने याचे दुष्परिणाम दिसू लागले आणि दारू बंदी हुन अधिक प्रमाणात अवैध दारूच्या धंद्याना चालना मिळू लागली अनेक लोक या व्यवसायात शामिल झालेत कमी वेळात जास्त पैसा कमविण्याचा हा सोपा उपाय होता जिल्ह्याच्या सिमेवर एक नजर टाकली तर उत्तरेस भंडारा, नागपूर जिल्हा तर दक्षिणेस तेलंगणा आणि छत्तीसगड राज्यांची सीमा आहे उत्तर गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकांना भंडारा नागपूर जिल्ह्यातून अवैध पध्दतीने दारू आणता येते मात्र या सीमेवर पोलीस नाके असल्याने काही वेळेस शक्य नसतो मात्र दक्षिण भागात अवैध पद्धतीने दारू सहज उपलब्ध होते ह्या तेलंगणा सीमेवर प्राणिता,बगोदावरी नदी येतात त्यामुळे दारू तस्कर बोटीच्या साह्याने सीमा पार करून सहज दारू आणू शकतात आणि या सिमेवर पोलिसांची कायमस्वरूपी कुठेही चेकपोस्ट नाही कारण आहे दक्षिण गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलग्रस्त आहे त्यामुळे नक्षल्यांचा धोका अधिक असतो त्यामुळे पोलीस चेक पोस्ट कायमस्वरूपी शक्य नाही आणि याचाच फायदा दारू तस्कर घेतात ह्या तस्करीमुळे फायदा हा शेजारच्या तेलंगणा आणि छत्तीसगढ राज्याना मिळत आहे त्याचा महसूलात अधिक वाढ होत आहे.
जिल्ह्यातील गावठी दारू
गडचिरोली जिल्ह्या हा आदिवासी जिल्हा असल्याने आदिवासी समुदाय आपल्या प्रत्येक गोष्टीत दारूचा उपयोग करत असतो मात्र ते पारंपरिक पद्धतीने करत असतात जिल्ह्यात दारूबंदी झाल्यावर विदेशी दारू व देशी दारू मिळणे कठीण झाले होते याचा वेगळा उपाय म्हणजे गावठी दारूत रूपांतर झाले दारूचे इतर प्रकार हे बाष्पीभवन करून (यालाच 'गाळणे' असे म्हणतात) तयार करतात. त्यात मद्यार्क जास्त असते. देशी दारूत 40-50% मद्यार्क असतो. अर्थात ही 'कडक' दारू असते. हातभट्टीची गावठी दारूही यासारखीच कडक असते पण त्यात 'किक' येण्यासाठी आणखी काही पदार्थ (नवसागर, बॅटरी सेल, झोपीच्या गोळ्या इ.) वापरलं जातात. जिल्ह्यात गावठी दारू बहुधा गुड, मोहापासून बनवतात. त्यामुळे दारू बहाद्दराना कमी पैशात जास्त नशा मिळत मात्र याचे दुष्परिणाम ही तितकेच आहे त्यामुळे शेकडो लोकांचा जीव ह्या गावठी दारू पिल्याने झालं आहे
दारूबंदी आणि दारूमुक्ती चळवळी
दारूबंदी चळवळीचा संबंध महात्मा गांधींपासून आहे. गांधीजींनी दारूबंदी ही अनिवार्य मानली, सत्याग्रह केले, म्हणून स्वातंत्र्यानंतर लाक्षणिकरित्या गुजरातमध्ये दारूबंदी चालू झाली. महाराष्ट्रात सुरुवातीस वर्धा व आता गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी आहे. हरयाना,आंध्र प्रदेश व तामीळनाडू येथे काही काळ दारूबंदी होती. पण शासकीय दारूबंदीचे एकूण चरित्र संशयास्पद असते. दारूबंदी केवळ कागदावर होते. दारूचे दुकान उघडता येत नाही पण चोरटी दारू चालूच राहते. त्यासाठी पोलिस खाते आणि राजकारण भ्रष्ट होत जाते असा सर्वत्र अनुभव आहे. दारूचे अबकारी उत्पन्न 'बुडाल्याने' काही काळानंतर सरकार दारूबंदी उठवून मोकळे होते. बेकायदा दारूधंद्यावर स्थानिक गुन्हेगारी व भ्रष्टाचाराची विषवल्ली जोर धरते. हे सत्य पाहता दारूबंदी बरी की मोकळीक हवी हा वाद न मिटणारा आहे.