अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी येथे झालेल्या दोन दिवसीय नियोजन बैठकीत अण्णांनी हा निर्णय जाहीर केला. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारमुक्त देशासाठी जनलोकपाल गरजेचा असल्याचं अण्णांनी म्हटलं आहे.
आता आगामी काळात राज्यांच्या निवडणुका असल्याने भाजप सरकार अण्णांचं आंदोलन कशाप्रकारे हाताळतं हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मागणीला कसलाही प्रतिसाद देत नसल्याने आंदोलन अटळ आहे, असं अण्णांनी या अगोदरच म्हटलं होतं.
लोकपाल नेमण्यासाठी अडथळा काय?
अण्णा हजारे यांच्या देशव्यापी जनलोकपाल आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर केलं. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं.
लोकपाल, लोकायुक्त विधेयक 2013 मध्ये लोकपाल नियुक्तीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील.
केंद्रात एकाही पक्षाकडे विरोधी पक्ष नेता नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल केल्याशिवाय लोकपाल नियुक्ती शक्य नाही, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.
लोकसभेत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र काँग्रेसकडे पुरेसं संख्याबळ नसल्याने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही. काँग्रेसचे लोकसभेत 45 सदस्य आहेत, तर 55 सदस्यांची गरज आहे.
काय आहे लोकपाल विधेयक?
- सीबीआय, सीव्हीसी, पंतप्रधान हे लोकपालच्या कक्षेत
- खटल्याचा निकाल वर्षभरात लावला जाणार
- लोकपालच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप नाही
- सीबीआय संचालकांची नियुक्ती पहिल्यासारखी होईल
- लोकपालच्या नियुक्तीसाठी आठ सदस्यांची समिती
- आठ सदस्यांच्या समितीत सुप्रीम कोर्टाचे चार निवृत्त न्यायाधीश
- राष्ट्रपती लोकपालला हटवू शकतील
संबंधित बातम्या :
विरोधी पक्षनेत्याशिवाय लोकपाल नियुक्त करा : सुप्रीम कोर्ट
… तर पुन्हा रामलीलावर आंदोलन, अण्णा हजारेंचा इशारा