मुंबई : राज्यात कालपासून भारनियमन करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. वीजनिर्मिती केंद्रांना कोळशाच्या उपलब्धतेत आणि पुरवठ्यामध्ये अडचणी येत असल्यामुळे कालपासून राज्यात तात्पुरतं भारनियमन करण्यात येत आहे. महावितरणने पत्रकाद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.
हे भारनियमन तात्पुरत्या स्वरुपाचं असेल. कमी वसुली आणि जास्त वीजहानी असलेल्या E, F आणि G गटांतील वाहिन्यांवर गरजेनुसार हे भारनियमन केलं जाणार आहे. या काळात ग्राहकांनी सहकार्य करावं, असं आवाहन महावितरणने केलं आहे.
वीजनिर्मिती कंपन्यांसोबत झालेल्या करारानुसार महावितरणला महानिर्मिती कंपनीकडून 7 हजार मेगावॅट आणि अदानी पॉवर कंपनीकडून 3 हजार 85 मेगावॅट वीज मिळणं अपेक्षित आहे. मात्र कोळशाची उपलब्धता आणि पुरवठ्यात आलेल्या अडचणींमुळे महानिर्मितीकडून 4 हजार 500 मेगावॅट आणि मे. अदानी कंपनीकडून 1700 ते 2000 मेगावॅट इतकीच वीज मिळत आहे.
एम्को आणि सिपतकडूनही 200 मेगावॅट आणि 760 मेगावॅट वीज मिळण्याऐवजी अनुक्रमे 100 आणि 560 मेगावॅट एवढीच वीज मिळत असल्याची माहिती महावितरणने दिली आहे.
विजेची उपलब्धता वाढविण्यासाठी महावितरण प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी लघू निविदेद्वारे खुल्या बाजारातून 395 मेगावॅट वीज खरेदी केली आहे. ती वीज एक ते दोन दिवसांत उपलब्ध होईल. याशिवाय पॉवर एक्सचेंजमधूनही वीज खरेदीसाठी महावितरणचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र या ठिकाणीही वीज उपलब्ध नसून दर जास्त आहे.