पेटीएममध्ये 40 टक्के वाटा हा 'अलिबाबा' या चिनी कंपनीचा, तर 20 टक्के भाग हा सिंगापूरच्या एका कंपनीचा आहे. त्यामुळे पेटीएमचा आग्रह म्हणजे विदेशी कंपन्यांना फायदा पोहचवण्याचा घाट असल्याचं चव्हाण यांनी म्हटलं.
जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्यावर रोकडरहित व्यवहाराकसाठी भारतीय कंपनीला प्रोत्साहित करणं आवश्यक होतं. त्याशिवाय हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वीच स्वत: काही पर्यायी व्यवस्था करणं अपेक्षित होतं, परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारने तसं न करता 'पेटीएम'चा प्रचार करत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.
बहुतांश विकसित देशांत मोठ्या प्रमाणावर रोखीने व्यवहार चालतो. भारतात कोणतेही नियोजन न करता सर्व व्यवहार रोकडरहित कसे करणार, या प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेही नाही, अशी टीका चव्हाणांनी केली.