मुंबई : आरे आणि नाणार प्रकल्पाविरोधी आंदोलकांवरील गुन्हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागे घेतले आहेत. त्यानंतर आता मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण आंदोलन आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. अनेकांकडून होत असलेल्या मागणीमुळे 'ठाकरे' सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. नवनिर्वाचित मंत्री नितीन राऊत, राष्ट्रवादीचे आमदार धनंजय मुंडे, खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह अनेकजणांनी ही मागणी केली आहे.
आरे आणि नाणार प्रमाणेच भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. तर भीमा कोरेगाव हिंसाचारात सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांविरुद्ध तत्कालीन भाजप सरकारने हेतूपुरस्सर नोंदवलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मुंडेंनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. भाजप सरकारच्या अत्याचारात बळी ठरलेल्यांना न्याय देण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी करावे, असं धनंजय मुंडेंनी म्हटलं.
तर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघालेल्या मो्र्चांदरम्यान दाखल झालेले गुन्हेही मागे घेण्याची मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात झालेल्या शांतीपूर्ण मोर्चे आणि आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक आंदोलकांवर तत्कालीन भाजप सरकारकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत, अशीही मागणी धनंजय मुंडेंनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
खासदार संभाजीराजे यांनीही मराठा आरक्षणादरम्यान आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. तर मराठा आंदोलकांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा मराठा क्रांती मोर्चाचे आबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केली. त्यांनीही मराठा आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. धनगर समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी धनगर आरक्षणासाठीच्या आंदोलन प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली.
मुख्यमंत्री सरकारी वकिलांना निर्देश देऊन कोर्टात गुन्हे मागे घेण्याचा अर्ज करु शकतात. मात्र हे गुन्हे कोर्टाच्या परवानगीनेच मागे घेतले जाऊ शकतात. कोर्टाने ते मान्य केल्यानंतर सीआरपीसी कलम 321 नुसार गुन्हे मागे घेता येतात. मात्र यासाठी काही निकष आहेत.
1. व्यापक जनहित यावर परिणाम होत नसेल.
2. सरकार पक्षाचा पराभव होणार असेल तर.
3. राजकीय किंवा वैयक्तिक हेवेदाव्यातून गुंतवण्यात आला असेल.
4. बऱ्याच दिवसांपासून खटला सुरु आहे.
मुख्यमंत्री यांनी गुन्हे मागे घेतले तरी त्याला हायकोर्टात आव्हान देता येते. याचा थेट अर्थ असा होतो की जे नामांतराच्या राज्य संदर्भाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या वेळीही झाले. भांडारकर प्राच्य विद्या संदर्भातल्या हल्ल्याच्या वेळीसुद्धा आर आर पाटलांची हीच भूमिका होती. राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वतःला वाटले म्हणून गुन्हे रद्द करु शकत नाहीत.