मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्या पक्षाकडे जास्त आमदारांची संख्या आहे, तो पक्ष राज्यपालांकडे जाऊन सत्तास्थापनेचा दावा करु शकतो. ज्यावेळी बहुमत मिळालेला पक्ष सत्ता स्थापन करू शकत नाही त्यावेळी राज्यपाल छोट्यातला छोट्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देतात. जेव्हा सर्व पक्षांना सत्तास्थापन करता येत नाही, तेव्हा राज्याचा कारभार चालवण्यासाठी सरकार स्थापन करणे गरजेचे असते. मग अशा वेळी  निवडणुका घेण्याऐवजी राज्यपालांकडून राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येते अशी माहिती, काँग्रेस नेते शिवराज पाटील यांनी दिली.

पाटील म्हणाले, राष्ट्रपती राजवटीत प्रशासन चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे राज्याचा कारभार सोपवला जातो.राष्ट्रपती राजवट दोन पद्धतीने लागू होते. एक म्हणजे  सत्ता स्थापन करण्यात सर्व पक्षांना अपयश आल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राज्यपालांकडून करण्यात येते. किंवा दुसऱ्या पर्यायात जेव्हा सत्तास्थापनेबद्दल राज्यपालांकडून सत्तास्थापनेबद्दल कोणताही निर्णय़ येत नाही तेव्हा राष्ट्रपतींकडून राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केली आहे. राजभवनाकडून राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीचं पत्रक ट्विटरवर शेअर करण्यात आलं आहे. सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेळ वाढवून मागितली होती. परंतु मुदतीत सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यास राष्ट्रवादी असमर्थ असल्याचा निष्कर्ष काढत राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली आहे.

Presidents Rule | राष्ट्रपती राजवट कधी लागू होऊ शकते? | ABP Majha



राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी वाढीव तीन दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र राज्यपालांनी शिवसेनेला वाढीव मुदत देण्यास नकार दिला. राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अॅड. सुनील फर्नांडिस हे बाजू मांडणार आहेत.