दिल्ली : महाराष्ट्र शासनाने संमत केलेल्या बैलगाडा शर्यतीच्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे या विधेयकास कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.  यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या पशूसंवर्धन विभागाकडून अधिसूचना काढून नियम आणि अटी प्रसिध्द झाल्यानंतर बैलगाडा शर्यती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने घेता येतील.


प्राण्यांशी कौर्य प्रतिबंध विधेयक विधानसभेत एप्रिलमध्येच एकमताने मंजूर झाला आहे, यानुसार प्राण्यांचे हाल केल्यास 3 वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. आता राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर बैलगाडा शर्यती सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, बैलगाडा शर्यतींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असेल. प्राण्यांसंदर्भातील नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. प्राण्यांना यातना होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल.

पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी विधेयक विधानसभेत मांडलं होतं.

“बैलगाडा शर्यत शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. स्पर्धेला गालबोट लागू नये म्हणून नियम असावा अशी सरकारची भूमिक होती. स्पर्धा नियमात राहून पार पडेल. बैलाचं संगोपन करणारे छोटे शेतकरी, मालक या सगळ्यांनाच आनंद झाला असेल.”, अशी प्रतिक्रिया बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरु होण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आमदार महेश लांडगे यांनी दिली होती.

बैलगाडा शर्यतींवर ग्रामीण भागातील मोठी अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. त्यामुळे या विधेयकामुळे त्यांच्यात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग मोकळा झाल्यानं बैलगाडा मालकांनी जल्लोष केला आहे.