Prakash Ambedkar On Badlapur Case : "कुठल्या विषयावर लाथीचार्ज करावा आणि कुठं करू नये यावर शासनाने नियम केला पाहिजे. लोक अत्याचाराविरोधात आंदोलन करत होते, रेल्वे बंद झाल्यामुळे लोकांना त्रास झाला, पण अशा संवेदनशील विषयावर पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि शासनाने लाठीचार्ज करायला सांगणे या दोन्ही गोष्टी चुकीच्या आहे. शासन आणि पोलीसांचा निषेध करतो", असे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. बदलापूर येथील आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याप्रकरणी त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
लोकांसोबत व्यवस्थित डायलॉग झाला असता तर हे शांतता राहिली असती
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, देशात हेटरेटमुळे समाज गुन्हेगारी करायला लागला आहे. त्याचेच हे परिणाम आहे, संस्था स्वतः देश आणि पॉलिटिकल पार्टी यांनी संयम आणि शांतता करायला पाहिजे. दुर्दैवाने आरएसएस बजरंग दल आणि भाजप तिन्ही पक्ष वायलंसचा प्रसार करत आहे. आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असल्यावर सुरक्षा करणे हे पोलिसांचा काम आहे. पण आंदोलकांना शांत कस करायच हे ही पोलीसांच काम आहे. लोकांसोबत व्यवस्थित डायलॉग झाला असता तर हे शांतता राहिली असती. या सगळ्याचा अभाव या ठिकाणी दिसून आला. म्हणून लाठीचार्ज झाला, असंही प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.
बदलापूर प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस अॅक्शन मोडवर, 3 मोठे निर्णय घेतले
बदलापूर येथे घडलेली घटना अतिशय दुर्दैवी असून, निंदनीय आणि मन हेलावून टाकणारी आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आरती सिंग (Arti Singh) यांच्या अध्यक्षतेत एसआयटी गठीत करण्याचे तसेच, कर्तव्यात कसूर करणार्‍या तीन पोलिसांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या घटनेत जलदगती न्यायालयात खटला चालविण्यासाठी सुद्धा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश ठाणे पोलिस आयुक्तांना देण्यात आले. या खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. उज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली. ते नवी दिल्ली येथे माध्यमांशी बोलत होते.
फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे
पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पोलिस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत आवश्यक ती कारवाई केली जात असून, फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे. संवेदनशीलतेने पोलिस परिस्थिती हाताळत आहेत. ही घटना उघडकीस आल्यावर तातडीने कारवाई करण्यात आली. तथापि कुठे काही विलंब असेल तर एसआयटी त्याची चौकशी करेल आणि त्यात दोषी आढळणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
इतर महत्वाच्या बातम्या