Prajakt Tanpure : अजित दादांनी कोणतं खातं हवं विचारल्यानंतर मी ऊर्जा खातं नाव टाकताना 17 वेळा विचार केला. कारण उर्जा विभागात काम करताना खास करून शेतकऱ्यांचा, त्यानंतर मतदारसंघाचा, तसेच मी आणि नितीन राऊत सोडून 286 आमदारांचा रोष येईल हे माहीत असतांनाही धाडसाने मी हे खात स्वीकारलं, असं वक्तव्य उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केले आहे. नाशिकच्या पिंपळगाव बसवंत गावातील स्वर्गीय अशोकराव बनकर नागरी सहकारी पतसंस्थेत प्राजक्त तनपुरे यांनी रविवारी दुपारी महावितरणचे अधिकारी आणि निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत विजबील वसुली सक्ती, शेतकऱ्यांना महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारी चुकीची वागणूक यासह अनेक मुद्द्यांबाबत शेतकऱ्यांनी तनपुरे यांच्यासमोर रोष व्यक्त केला. त्याला उत्तर देतांना तनपुरे यांनी मी ऊर्जा खातं स्वीकारण्याआधी 17 वेळा विचार केला होता असे म्हटले आहे. 






कृषी आकस्मितता निधीमधून दारणा सांगवी येथे नवीन उपकेंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. याची तांत्रिक तपासणी मुंबईतील मुख्य कार्यालयात प्रलंबित आहे. मुंबईतील संबंधित अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवरून सुचना करून तात्काळ तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले. कृषी आकस्मितता निधी वापरून ओव्हरलोड झालेल्या रोहित्रांच्या जागी नवीन रोहित्रे येणाऱ्या काळात उभारण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. याप्रसंगी शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी जागेवरच संबंधित अधिकाऱ्यांना सुचना देण्यात आल्या आहेत, असे तणपुरे म्हणाले.


प्राजक्त तनपुरे यांच्या पत्रकार परिषदेमधील महत्वाचे मुद्दे -


फडणवीस अजित दादा शेजारी शेजारी बसले म्हणजे लगेच सरकार बनवतील असा विषय नसतो, राजकीय भूकंप होणार नाही, सरकार पाडण्याचा या ना त्या मार्गाने कोणी कितीही प्रयत्न केला तरी 5 वर्ष सरकार टिकेल.. विरोधी पक्षाने सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करण्यापेक्षा लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी वेळ दिला तर ते कदाचित सत्तेत येऊ शकतात..


ईडीबाबत मी काही वेगळं सांगण्याची गरज नाही, सध्या कस चालू आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे.. 


शासनाने महावितरणला सहकार्य करणे, पैसे देणे अपेक्षित होते ते झाले नाही, 30 हजार कोटी कर्जाचा बोजा हा शेतीपंपाचा वाढला गेला. कोरोनामुळेही परिस्थिती बरी नाही.. केंद्र सरकारमुळे मागच्या सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे सक्ती करण्याची वेळ आली, कंपनीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी सक्ती करावी लागते आहे.. 


लोडशेडिंग आपण होऊ दिलेली नाही तारेवरची कसरत केली, भविष्यात देखिल आपण हे संकट येणार नाही याची काळजी घेऊ.. कोळशाच्या खाणी या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या असतात तिकडून तो आपल्याला मिळतो, दुर्दैवाने आपण हे बॅलन्स करण्याचं काम करतोय.. केंद्र सरकार कोळसा पुरवण्यात कमी पडलं, माझी कोणासमोरही चर्चेसाठी बसायची तयारी, राज्याने खूप कौशल्याने हाताळल म्हणून लोडशेडिंग नाही