Chhagan Bhujbal : देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) आज पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. तसेच नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केलीय. यावर नवाब मलिक (Nawab Malik) आणि दाऊद गॅंगचा (Dawood Ibrahim) कुठेच संबंध स्पष्ट झालेला नाही. मलिक त्यांच्यावर आधीच अन्याय झाला आहे, त्यांचं मंत्रिपद घेऊन मलिकांवर आम्हाला अजून अन्याय करायचा नाही. असे वक्तव्य करत राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी फडणवीसांना उत्तर दिलंय.
मलिकांमुळे NCB चा प्रकार उघडकीस - भुजबळ
नवाब मलिकांमुळे समीर वानखेडे( NCB Sameer Wankhede) यांचा प्रकार उघडकीस आला. सेंट्रल एसआयटीने देखील सांगितलं की, आर्यन खान हा ड्रग्स प्रकरणात नव्हता. नवाब मलिक हे सर्व उघड करतात म्हणून त्यांच्या बाबत विरोधक आरोप करत आहेत. मलिक त्यांच्यावर आधीच अन्याय झाला आहे त्यांचं मंत्रिपद घेऊन त्यांच्याबर आम्हाला अजून अन्याय करायचा नाही. असे भुजबळांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
मुंबईच्या खुन्याशी व्यवहार खपवून घेणार नाही, नवाब मलिकांचा राजीनामा घेतला पाहिजे : देवेंद्र फडणवीस
उदयापासून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुुरु होणार आहे... मात्र या अधिवेशनात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेऐवजी कशावर घमासान होणार आहे याचा ट्रेलर आजच महाराष्ट्राला पाहायला मिळालाय.. दाऊदशी संबंधित जमिनीचा व्यवहार केल्याच्या आरोपावरुन नवाब मलिकांना झालेली अटक, अटकेनंतरही मलिकांचं शाबूत राहिलेलं मंत्रिपद, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण यासह वेगवेगळ्या मुद्यावरुन सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारला इशारा दिला आहे..
नवाब मलिकांना ईडीच्या कारवाईतून कोणताही तातडीचा दिलासा नाही
नवाब मलिकांनी (Nawab Malik) ईडीच्या कारवाईविरोधात तूर्तास कोणताही तातडीचा दिलासा हायकोर्टानं दिलेला नाही. बुधवारच्या सुनावणीत नवाब मलिकांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी ईडीनं आठवड्याभराचा वेळ मागितला होता. मात्र या प्रकरणाची गंभीरता पाहात हायकोर्टानं तपासयंत्रणेला तातडीनं आपलं उत्तर देण्याचे निर्देश देत नवाब मलिकांच्या याचिकेवर हायकोर्टात सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दरम्यान गुरूवारी नवाब मलिकांची पहिली रिमांड संपत असल्यानं त्याबाबत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं काहीही निकाल दिला तरी त्याचा या याचिकेवर परिणाम होणार नाही. दोन्ही बाजूंसाठी दाद मागण्याचा पर्याय खुला राहील असं न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती गोविंदा सानप यांच्या खंडपीठानं आपल्या आदेशांत नमूद केलं आहे.