मुंबई : राज्यातील कर्जमाफीच्या घोळाची पंतप्रधान कार्यालयाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी श्रीकर परदेशींनी राज्याच्या सहकार सचिव, कृषी सचिव आणि IT सचिवांशी चर्चा केली. दोन दिवसात या सर्व घोळाबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. विविध कारणांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळालेली कर्जमाफी चर्चेत आहे. कर्जमाफी योजनेला मंजूरी मिळूनही शेतकरी अजून लाभापासून वंचित आहेत. शेतकऱ्यांना खात्यात पैसे जमा होतील असं सांगितल्यानंतरही अद्याप शेतकरी लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. बँकांच्या यादीत एकाच खात्याचे किंवा आधार क्रमांकाचे शेकडो लाभार्थी आहेत. थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेले अर्ज आणि आणि बँकांच्या यादीत तफावत असल्याने कर्जमाफीला विलंब होत असल्याचं समोर आलं आहे. कर्जमाफी उपसमितीच्या बैठकीत याबाबत आढावा घेण्यात आला होता. आतापर्यंतची स्थिती काय?
  • कर्जमाफीसाठी 56.59 लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज
  • बँकांकडून 26 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांची माहिती सरकारला देण्यात आली
  • 4 लाख खात्यांच्या माहितीत विसंगती आढळून आली
  • 2 ते 2.5 लाख खात्यांच्या नावे अनेक लाभार्थी आणि आधार कार्ड नंबर आढळून आले.
कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी 18 ऑक्टोबरचा मुहूर्त शोधण्यात आला होता. राज्य सरकारकडून प्रातिनिधिक स्वरुपात प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी प्रमाणपत्र देण्यात आलं होतं. तर उर्वरित शेतकऱ्यांचे पैसे लगेच खात्यात जमा होतील, असं सांगण्यात आलं होतं.