Petrol Shortage Maharashtra : केंद्र सरकारच्या जाचक अपघात कायद्याविरोधात (New Motor Vehicle Act) वाहन चालकांनी पुकारलेल्या तीन दिवसीय संपात मनमाडमधील टँकरचालक उतरले आहेत. भारत पेट्रोलियम , हिंदुस्थान पेट्रेलियम , इंडियन ऑईल या इंधन कंपन्यांसह इंडियन गॅस बॉटलिंग प्रकल्पातील इंधन वाहतूक करणारे टँकर चालक सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे राज्यात इंधन तुटवडा निर्माण होण्याची भीती आहे. तेल कंपन्यांनी टँकरचालकांसोबत चर्चा केली. मात्र, बैठकीत कोणताच तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे चालक संपावर ठाम असून दुसरीकडे प्रशासनाने कारवाईचा इशारा दिला आहे.
टँकर चालकांनी दुसऱ्या दिवशीही संप सुरू ठेवण्याचा निर्णयावर ठाम असल्याचे म्हटले. त्यानंतर इंधन कंपनी प्रशासनाने टँकर चालकांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेऊन संप मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र वाहतूकदार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने अखेर पोलीस प्रशासन आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक घेत संप मागे न घेतल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहे.
मनमाडमधून होतो उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्याला इंधन पुरवठा
मनमाडमधून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांना इंधन पुरवठा केला जातो. त्यामुळे मनमाडमधून इंधन वाहतूक सुरू करण्यावर जिल्हा प्रशासनाचा भर असल्याची माहिती आहे. मालवाहतूकदार, टँकर चालकांच्या संपाचा परिणाम मंगळवारी 2 जानेवारी रोजी, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये दिसून येण्याची शक्यता आहे. मनमाडहून या जिल्ह्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा होतो. मात्र, मनमाडमध्ये वाहतूक ठप्प आहे.
राज्य सरकारचे जिल्हा प्रशासन, पोलिसांना आदेश
राज्यात पेट्रोल तुटवडा होणार असल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर सगळ्याच जिल्ह्यात पेट्रोलपंपावर वाहन चालकांची गर्दी उसळली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना शासनाकडून पत्रक जारी करण्यात आले आहे. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहे. त्याशिवाय, तेल कंपन्यांना आवश्यक सहकार्य करा अशी सूचना देण्यात आली आहे. संपात सहभागी वाहतूकदारांकडून कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी काळजी घेण्याच्या सूचना सरकारने प्रशासनाला दिल्या आहेत.
नवीन कायद्यात आक्षेप कशावर?
नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार ट्रकमुळे एखादा व्यक्ती जखमी झाल्यास त्याला तात्काळ रुग्णालयात नेले पाहिजे, तसे न केल्यास आणि ट्रकचालक दोषी आढळून आल्यास त्याला सात वर्षांची शिक्षा आणि सात लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतात 28 लाखांहून अधिक ट्रक चालक 100 अब्ज किलोमीटरचे अंतर कापतात. या ट्रकवर 50 लाखांहून अधिक लोकं काम करतात. अशा परिस्थितीत ट्रकमुळे होणारे रस्ते अपघातही सर्रास घडत आहेत. त्यामुळेच सरकारने नवीन कायदा आणला असल्याचे बोलले जात आहे.