मुंबई हायकोर्टाने 27 जूनला दिलेल्या निकालात मराठा आरक्षण वैध ठरवलं आहे. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र मराठा आरक्षणाची मर्यादा 16 टक्क्यांऐवजी 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत असावी, असं मत हायकोर्टाने निकाल देताना नोंदवलं होतं. मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणारा असून लवकरात लवकर सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याची प्रतिक्रिया आरक्षणविरोधी याचिकर्त्यांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली होती. त्यानंतर आज मराठा समाजाला मागास ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शुक्ला यांच्या याचिकेद्वारे आक्षेप घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवल्यानंतर मराठा मोर्चा समन्वयक विनोद पाटील आणि राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. त्यामुळे कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकारची बाजू ऐकावी लागणार आहे.
मराठा आरक्षणाचा निकाल हा न्यायालयीन शिस्तभंग कराणारा निकाल- सदावर्ते