मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. ब्रिटिशकालीन वारसा लाभलेल्या बॉम्बे हायकोर्टाला दिडशे वर्षांहून मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. साल 2016 मध्ये बॉम्बेचं मुंबई झालं. मात्र त्या आधीपासून गेली अनेक वर्ष ही मागणी केली जात होती.
मुंबईतील कामगार न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश वि.पी. पाटील यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर बुधवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. हायकोर्ट हे पूर्ण राज्याचं असतं त्यामुळे त्याला एखाद्या शहराची ओळख मिळू नये. महाराष्ट्र या नावातून महाराष्ट्रीयन लोकांची ओळख प्रतित होते. याशिवाय या नावातून राज्याचा ऐतिहासिक वारसा आणि संस्कृती दिसून येते म्हणूनच बॉम्बे हायकोर्टाचे नाव मुंबई उच्च न्यायालयाऐवजी महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्यात यावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेतून केली आहे.
बॉम्बे हायकोर्टाअंतर्गत मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद या खंडपीठांसह गोवा उच्च न्यायालयाचाही समावेश होतो. त्यामुळे गोवा सरकारलाही या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या :