वर्धा : मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला आता उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जात आहे. एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलिल यांनीही उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द व्हावं यासाठी याचिका दाखल केली आहे. मात्र मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका न्यायालयात टिकणार नाहीत, असं मत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केलं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारने दिलेला शब्द पूर्ण केला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने अहवाल दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका न्यायालयात टिकू शकणार नाही, असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी वर्ध्यात कामगार मेळाव्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षण विरोधात न्यायालयात याचिका टाकली यावर त्यांनी उत्तर दिलं.
मराठा आरक्षण रद्द करा : इम्तियाज जलील
मराठा आरक्षण तातडीनं रद्द करा, अशा मागणीची याचिका एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. यासोबतच मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल रद्द करण्याचीही मागणीही त्यांनी केली आहे. राज्य सरकारनं दिलेल्या मराठा समाजाच्या 16% आरक्षणाला त्वरित स्थगिती द्या. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा याबाबतच्या अहवालाला आव्हान देत मराठा आरक्षण रद्द करा अशी विनंती करणारी याचिका इम्तियाज जलील मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
राज्यातील मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असताना तो डावलला जात असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाचं आणि यांतील काही ठराविक घटकांचं जातीनिहाय सर्वेक्षण करून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मुस्लिम वर्गाला तात्काळ आरक्षण मंजूर करावं असंही या याचिकेत म्हटलेलं आहे.