मागील पगाराच्या वेळेस ( एप्रिल पेड इन मे ) महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी हेच कारण सांगत राज्य सरकारकडे असलेल्या विविध सवलत मूल्याच्या पूर्ततेसाठी पैशाची मागणी केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने यावर विचार करून 270 कोटी रुपये महामंडळास दिले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार कामगारांच्या 100 टक्के पगारी त्या 270 कोटी रुपयात झाल्या. त्याही संपूर्ण राज्यात कडक लॉकडाऊन असताना आणि एकही बस चालू नसताना केल्या गेल्या.
मागील महिन्यात 23 मे पासून रेड झोन वगळता राज्यातील जिल्हाअंतर्गत बसेस चालू झाल्या आहेत. त्यातून मिळणारे उत्पन्न अधिक राज्य सरकारकडून या महिन्याच्या (मे पेड इन जून ) पगारासाठी आणखी 270 कोटी दिले आहेत. आज मात्र 50 टक्के वेतनकपातीचे परिपत्रक काढल्याने बाकीच्या पैशांचं काय ? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. 50 टक्के वेतन करून शिल्लक राहिलेल्या पैसे महामंडळात असणाऱ्या स्वच्छता, ETIM मशिन्स किंवा खाजगी तत्वावर चालवलेल्या बसेस यांच्यासाठी राखीव ठेवले आहेत, अशी चर्चा सध्या महामंडळात रंगली आहे.