Parbhani Farmer News: परभणी जिल्ह्यात (Parbhani Update) यंदा खरीप हंगामात अतिवृष्टी झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन, कापूस, तूर आदी पिकांचे नुकसान झाले. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला त्यांना पीक विमा रक्कम वाटप सुरुवात झाली आहे. मात्र पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांची थट्टा करण्यात येते. कुणाला 1 रुपया 70 पैसे, कुणाला 74 रुपये, कुणाला दोनशे रुपये अशाप्रकारे पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागला आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची एवढी रक्कम घेऊन करायचं का? असा प्रश्न उपस्थित करत शेतकरी कमालीचे आक्रमक झाले आहेत.
परभणी जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामात आयसीआयसीआय लोंबर्ड कंपनीकडे पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत तब्बल 6 लाख 71 हजार 573 शेतकऱ्यांनी 48 कोटी 25 लाखांचा विमा भरला होता. ज्यातून 4 लाख 38 हजार 812 हेक्टर एवढे पीक क्षेत्र संरक्षित केले होते. यात अतिवृष्टी झाल्याने जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन, कापूस, तूर आधी पिकांचे नुकसान झालं. यासंदर्भात शासनाची मदत असेल किंवा पीक विमा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी आंदोलन केले मात्र त्याचा उपयोग झाला.
काल आणि आज आयसीआयसीआय लोंबर्ड कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या खातात पीक विमा रक्कम जमा केली जातेय. जी शेतकऱ्यांची थट्टा करणारी असून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 1 रुपया 71 पैसे काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 221 रुपये काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 76 रुपये असे अत्यंत कमी रक्कम या कंपनीकडून जमा केली जात आहे. ज्यामुळे शेतकरी आक्रमक होऊ लागले आहेत ही रक्कम घेऊन नेमकं करायचं काय? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. किमान जी रक्कम पिक विम्यासाठी भरली तेवढी तरी रक्कम देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.
कृषिमंत्र्यांचा पीक विमा कंपन्यांना इशारा
कृषिमंत्री सत्तार यांनी म्हटलं होतं की, विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत तर, चालढकल करणाऱ्या विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल. नैसर्गिक आपत्तीत निश्चित झालेल्या 1073 कोटी रुपये नुकसान भरपाई पैकी फक्त 96.53 कोटी रक्कम 3 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाली आहे. त्यामुळे रक्कम तत्काळ निश्चित करण्याच्या सूचना सत्तार यांनी दिल्या होत्या. विम्याच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर लवकरात लवकर कार्यवाही करुन शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करावी,असेही सत्तार म्हणाले होते. राज्यातील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना देखील सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. मात्र अशा प्रकारे जर मदत शेतकऱ्यांना मिळत असेल तर विमा कंपन्यांवर सरकार काय कारवाई कऱणार याकडे लक्ष लागले आहे.