पांडुरंग फुंडकर यांचं पत्र
''मी राज्यात विविध भागात दौरे करत असताना शेतकरी माझ्याकडे योजनांचे अनुदान न मिळाल्याबाबत तक्रारी करत असतात. जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली असता निधी खर्ची पडत असल्याचं ते सांगतात. मात्र प्रत्यक्षात बराचसा निधी अखर्चित राहिला असावा, असे बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून दिसून येते. ठिबक सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सबलीकरण योजना या व इतर योजनांच्या बाबत हीच परिस्थिती आहे,'' असं फुंडकरांनी म्हटलं आहे.
''केंद्र आणि राज्य सरकार कृषी विभागाच्या विविध योजनांना निधी उपलब्ध करून देते. त्यातून शेतकरी त्याचे उत्पादन व उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करत असतात; त्याचे प्रतिबिंब देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटते,'' याची आठवण फुंडकरांनी करून दिली आहे.
''आपण योजना राबवणारे प्रमुख अधिकारी असल्याने आपण खर्चाचा वेळोवेळी आढावा घेतला असेलच, असे असूनही आर्थिक वर्ष संपत आले तरी निधी खर्च न होणे ही खेदाची बाब आहे,'' अशा भाषेत फुंडकरांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात आपली नाराजी व्यक्त केली.
एखाद्या मंत्र्याने आपल्या खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अशा प्रकारचं पत्र लिहिणं ही आश्चर्याची बाब मानली जात आहे. पत्रातील भाषा आणि रोख स्पष्ट आहे. एक प्रकारे कृषी खात्याची कामगिरी सुमार असल्याची बाब यातून पुढे आली असून योजनांच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवरील सावळा गोंधळ उघड झाला आहे. वरिष्ठ पातळीवरील परस्परांवरील कुरघोडीच्या प्रकारांतून हा पत्रप्रपंच घडला असल्याची चर्चा सुरू आहे.