पालघर: जिल्हा परिषदेला सन 2019-20 या आर्थिक वर्षांत मिळालेल्या 243 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 57 कोटी रुपयांचा विकास निधी अद्यापही पडून असून तो मार्च 2021 पूर्वी खर्च करावयाचा आहे. केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिल्यानं तो निधी खर्च कसा करायचा याचं आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेकडून विविध विभागांकडून सातत्यानं पाठपुरावा घेतला जात आहे.


पालघर जिल्हा परिषदेला सन 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 53.58 कोटी, जिल्हा आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत 185.85 कोटी तर जिल्हा विशेष घटक योजनेअंतर्गत 88 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. यापैकी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत 57.66 टक्के, जिल्हा आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 66.14 टक्के तर विशेष घटक योजना अंतर्गत 56.30 टक्के असा एकंदरीत 64 टक्के निधी खर्च झाला आहे.


जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत शिक्षण विभागाचे 572 लाख, ग्रामपंचायत विभागांतर्गत 419 लाख तर बांधकाम विभागाचा 673 लाख रुपये निधी अखर्चीत राहिला आहे. त्याच बरोबरीने जिल्हा आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत बांधकाम विभागाचा 21 कोटी 20 लाख रुपये तर आरोग्य विभागाचा 475 लाख रुपये निधी अखर्चीक आहे.


कोरोना काळात विकास कामांवर खर्च करण्यात अनेक अडचणी आल्या. तसेच जिल्हा परिषद प्रशासन कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी व्यस्त राहिल्यानं काही भागातील विकास कामं रेंगाळल्याचं सांगितलं जातं. सद्य:स्थितीत या अखर्चीक निधीबाबत सातत्यपूर्ण आढावा घेतला जात असून मार्चअखेपर्यंत सन 2019-20 च्या अखर्चीक निधीमधून विकास कामं पूर्ण केली जातील, असा विश्वास जिल्हा परिषद प्रशासनानं दिला आहे. दरम्यान अर्थसंकल्पीय अंदाज 2019-20 अंतर्गत जिल्हा परिषदेला 54.27 कोटी रुपये निधी प्राप्त होण्याचे अंदाजित असले तरी त्यापैकी फक्त तीन कोटी 53 लक्ष रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.


पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी म्हटलं आहे की, "सन 2019-20 या कालावधीतील अखर्चीत निधीबाबत आढावा घेण्यात आला असून सुमारे 56.62 कोटी रुपयांचा अखर्चीत निधी मार्च 2021 पर्यंत विकास कामांसाठी वापरण्यासाठी नियोजन तसंच पाठपुरावा केला जात आहे. कोरोना संक्रमणामुळे विविध विकास कामं पूर्ण करण्यास अडचणी आल्या असून नियोजित काम मार्च अखेपर्यंत करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत."


महत्वाच्या बातम्या: