सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेरील खाद्यपदार्थ सिनेमाघरात नेण्यावरील बंदी कायम ठेवत असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं. एकंदरीतच मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यावरील वाद काही केल्या शमण्याची चिन्हं दिसत नाहीत.
राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र पोलिस अॅक्टनुसार सिनेमागृहात खाद्यपदार्थ चढ्या दरात विकल्याबद्दल कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचं सरकारने सांगितलं.
आता यासंदर्भातील याचिकेवर बुधवारी हायकोर्ट काय भूमिका घेतं, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
राज्यभरातील मल्टिप्लेक्समध्ये अव्वाच्या सव्वा किंमतीत विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांवरून राज्य सरकारला हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर राज्यभरात मनसे कार्यकर्त्यांनी आपल्या स्टाईलमध्ये आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर थिएटर चालकांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेत काही खाद्यपदार्थांचे दर कमी करण्याची हमीही दिली होती.
दरम्यान मनसेचा वाढता प्रभाव पाहता राज्य सरकारच्या काही मंत्र्यांनी ताबडतोब राज्यभरातील मल्टिप्लेक्समध्ये बाहरेचे खाद्यपदार्थ नेता येतील अशी घोषणा केली.
प्रेक्षकांना 1 ऑगस्टपासून मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरचे खाद्यपदार्थ नेता येतील, असं सरकारने गेल्याच आठवड्यात स्पष्ट केलं होतं. सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते.
राज्यातील मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास बंदी नाही आणि मल्टिप्लेक्स मालकांनी असे केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असं रवींद्र चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत सांगितलं होतं.
विशेष म्हणजे मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी 6 तारखेपासून सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी होते की नाही हे तपासून तसं होत नसल्यास रिअॅलिटी 'कान'चेक आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र सरकारची घोषणा आता हवेत विरून गेल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
आम्ही कुणावरही मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ विकत घेण्यासाठी सक्ती करत नाही. हा ज्याच्या त्याच्या इच्छेचा प्रश्न आहे. आरामदायी सोयीसुविधा पुरवणं हे आमचं काम आहे, त्या घेणं न घेणं याचा निर्णय लोकांनी घ्यावा, अशी भूमिका थिएटर मालकांच्या वतीने घेण्यात आली आहे. तसेच उद्या ताज किंवा ओबेरॉयमध्ये जाऊन तुम्ही चहाचे दर कमी करा असं सांगणार का? असा सवालही उपस्थित केला आहे.
जैनेंद्र बक्षी यांनी या संदर्भात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. मल्टिप्लेक्समध्ये तिथले महागाडे अन्नपदार्थच विकत घ्यावे लागतात कारण तिथं घरगुती अन्नपदार्थांना आत नेण्यास मनाई असते. एखाद्या व्यक्तीला प्रकृतीच्या कारणामुळे जर बाहेरचं अन्न चालत नसेल तर त्यालाही बाहेरचे खाद्यपदार्थ खाण्याची सक्ती का? असा आक्षेपही याचिकेत नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे मल्टिप्लेक्समध्ये घरगुती अन्नपदार्थ नेण्याची परवानगी द्यावी अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या
5 रुपयांचे पॉपकॉर्न मल्टिप्लेक्समध्ये 250 रुपयांत का?: हायकोर्ट
मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही- राज्य सरकार
मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापनाकडून राज ठाकरेंच्या या 9 अटी मान्य
मुंबई : मल्टिप्लेक्समध्ये प्रेेक्षकांची कशी होते लूट?
माझा विशेष : मल्टीप्लेक्समधील तोडफोडीची जबाबदारी कोणाची?
5 रुपयांचे पॉपकॉर्न 250 रुपयांना का? पुण्यात मनसैनिकांची थिएटर मॅनेजरला मारहाण
मल्टिप्लेक्समध्ये सरसकट खाद्यपदार्थांवर बंदी घालणार का? : हायकोर्ट
थिएटरमध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थांना मनाई कायदेशीर कशी? : कोर्ट
चित्रपटाचं तिकीट 200 पेक्षा जास्त नाही, कर्नाटक सरकारचे आदेश