मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आहे. एकीकडे काँग्रेसची कुरबुर नेहमी सुरू असते ती आता थेट सोनिया गांधी यांच्या पत्राने समोर आली. तर हे पत्र म्हणजे काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद असल्याचे राष्ट्रवादीने म्हंटल्याने प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याविरोधात पक्षातील इतर नेते एकत्र आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली.


पहिल्यांदा काँग्रेसमध्ये अस झालं आहे की, प्रदेशाध्यक्ष पद आणि विधी मंडळातील काँग्रेसचे नेते पद हे बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे आहे. बाळासाहेब थोरात हे राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय असल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर प्रदेशाध्यक्ष पद त्यांच्याकडे अबाधित राहिले.


पण काँग्रेस पक्षातील काही नेत्यांचा यावर आक्षेप असल्याची चर्चा आहे. विदर्भातील काही नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्ष होण्याची इच्छा देखील दिल्लीत व्यक्त केली आहे. नाना पटोले आणि नितीन राऊत हे प्रदेशाध्यक्ष पदी इच्छूक असल्याची चर्चा कॉंग्रेसच्या वर्तुळात आहे.


नुकताच महाराष्ट्र प्रभारी एच के पाटील मुंबईत दौऱ्यावर असताना बाळासाहेब थोरात यांच्या विधान परिषदतेतील उमेदवार नेमणुकीबाबत आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता दिल्लीत एच के पाटील यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत सोनिया गांधी यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातीबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले.


त्यावेळी राष्ट्रवादीकडून काँग्रेसमध्ये अंतर्गत स्पर्धा असते त्यांच्यतील अंतर्गद वादामुळे काँग्रेसने अशी भूमिका मंडल्याचे सूतोवाच राष्ट्रवादी मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हंटले . त्यामुळे काँग्रेस मधील बाळासाहेब थोरात विरुद्ध इतर काही नेते याची परिणीती म्हणून हे पत्र असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे एकूणच सत्ता येऊन ही काँग्रेसमधल्या कुरबुरी थांबत नाही तर दुसरीकडे काँग्रेस अंतर्गत गट तटाचे राजकारण समोर येत आहे.


काँग्रेस याआधी कधी व्यक्त केली होती नाराजी?

  • नगरपालिकेसाठी विकास निधी मिळत नाही म्हणून कैलास गोरंट्याल यांनी थेट सरकार विरोधात आमदारांनी उपोषण धमकी देत नाराजी व्यक्त केली होती.

  • अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस महापालिका स्थानिक स्वराज संस्था विकास निधी दिला जात नाही यावरुन उघड थेट टीका केली होती.

  • केंद्राने मंजूर केलेले कृषी कायदा लागू करु नये त्याविरोधात कायदे आणावे अशी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भूमिका याबाबत महाराष्ट्रात अजून फक्त उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे, ठोस कारवाई नाही.

  •  नितीन राऊत यांनी वीजबिल बाबत सवलत देण्साची भूमिका घेतली, अर्थ खात्याला आठ वेळा प्रस्ताव पाठवले पण प्रस्ताव मंजूर झाला नाही.

  •  ओबीसी मंत्रालयाला निधी मिळत नाही यावरुनही काँग्रेस नेते विजय वड्डेटीवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

  • राज्यातील महत्वाच्या निर्णयात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष नेते असतात काँग्रेसचे मत विचारत घेतले जात नसल्याची खदखद

  •  काँग्रेस पक्षातील संजय निरुपम, मिलिंद देवरा हे नेते सरकारच्या विरोधात काही भूमिका मांडताना दिसतात.


संबंधित बातम्या :






Nawab Malik | काँग्रेसमधील अंतर्गत वादामुळे सोनिया गांधी यांनी पत्र लिहिलं असावं : नवाब मलिक