शिवछत्रपती पुरस्कार विजेती सुप्रिया गाढवे आणि राणी लक्ष्मीबाई पुरस्कार विजेती सारिका काळे... महाराष्ट्राच्या खो-खो टीमच्या खेळाडू... 2015 साली सुप्रिया आणि सारिकासह 12 जणांच्या टीमनं राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राला सुवर्णपदक जिंकून दिलं.
क्रीडामंत्री विनोद तावडेंनी मुंबईत टीमचा जंगी सत्कार केला. पण प्रत्येक विजेत्या खेळाडूंचे बक्षिसाचे 5 लाख द्यायला क्रीडा खातं विसरुन गेलं.
2015 साली केरळला झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्रानं चौथा क्रमांक मिळवला. 30 खेळाडूंनी सुवर्ण, 43 खेळाडूंनी रौप्य, 50 जणांनी कांस्य पदक मिळवलं. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सुवर्णपदक विजेत्याला 5 लाख, रौप्य पदक विजेत्याला 3 आणि कांस्य पदक विजेत्याला 2 लाख देण्याचा निर्णय झाला. कोचला 2 लाख मिळणार होते.
महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेनं क्रीडामंत्र्यांना खेळाडूंच्या रखडलेल्या बक्षीसाची आठवण करुन देणारी 9 पत्रं लिहिली. अर्थमंत्री मुनगंटीवारांची भेट घेतली. पण सगळं व्यर्थ. भाजपच्या काळात केवळ मैदानावर हजेरी लावून 25 गुण मिळवण्याइतपतच महाराष्ट्राचं क्रीडा धोरण मर्यादित झालं.
दुर्देवाची बाब अशी की गलथान क्रीडा धोरणामुळे महाराष्ट्राच्या वैतागलेल्या तीसहून अधिक खेळाडूंनी महाराष्ट्र सोडून कर्नाटक, पंजाब-हरियाणाची वाट धरली आहे.