पुणे : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकासंदर्भात मुख्य निवडणूक (Chief Election Commissioner) आयुक्त राजीव कुमार (Rajiv Kumar) मोठे वक्तव्य केले आहे. 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (One Nation One Election) साठी निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोग तयार आहे. आता या संदर्भातील अंतिम निर्णय सरकारने घ्यावा, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले. मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या देशपातळीवरील शुभारंभाच्या निमित्ताने पुण्यात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
राजीव कुमार म्हणाले, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे नाही. वन नेशन, वन इलेक्शन याविषयी निवडणूक आयोगाच्या दृष्टिकोनाबाबत ते म्हणाले की, यामध्ये अनेक मुद्दे आहेत त्यामुळे याचा अंतिम निर्णय हा सरकारने घ्यावा.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले, पुण्यामध्ये मतदानाची टक्केवारी 50 टक्केपेक्षा कमी आहे. मतदान प्रक्रियेत सहभागी होतांना मतदानाची टक्केवारी वाढणे गरजेचे आहे. उद्योग क्षेत्राच्या प्रतिनिधींनी मतदानाविषयी जनजागृती करुन पात्र कर्मचारी, कामगारांना मतदार नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. मतदार जागृती मंचाच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांबाबत भारत निवडणूक आयोग सकारात्मक विचार करेल
तृतीयपंथी समुदायातील मतदारांशी देखील निवडणूक आयोगाने संवाद साधला. कुमार म्हणाले, तृतीयपंथीयांच्या मतदार नोंदणीसाठी प्रकिया अतिशय सोपी केली असून तंत्रज्ञान, जन्म दाखला आदी समस्यांवर मार्ग काढला जाईल. प्रत्येक राज्यात तृतीयपंथी मतदारांशी संवाद साधत आहोत. निवडणूक प्रकियेच्या अनुषंगाने तृतीयपंथींयासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याबाबत आयोग आवश्यक ती कार्यवाही करेल.
मतदार प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने सुलभ, जलद गतीने होण्यासाठी 'व्होटर हेल्पलाईन मोबाईल अॅप', 'नॅशनल वोटर्स सर्व्हिस पोर्टल ( एनव्हीएसपी), मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांसाठी 'गरुडा' मोबाईल अॅप उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. जवळच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालय किंवा मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे ऑफलाईन पद्धतीने मतदार नोंदणी करता येते, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
एकत्र निवडणुका खरंच शक्य आहेत?
सगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेसोबत हे आज काहीसं अकल्पनीय वाटत असेलही. पण देशात स्वातंत्र्यानंतरची 20 वर्षे म्हणजे जवळपास 1967 पर्यंत अशाच पद्धतीने निवडणुका होत होत्या. विविध कारणांमुळे काही राज्य सरकारे बरखास्त झाली आणि नंतर ही साखळी तुटत गेली. आज ही कल्पना जोरात रेटण्यात भाजप अग्रेसर आहे. कारण, देशपातळीवर एक प्रभावी नेता असल्याने राज्यातही आपल्याला त्याचा फायदा मिळेल, असा त्यांचा राजकीय हेतू आहे.