ही समिती चौकशी करताना गेल्या 15 वर्षांतील MIDC ने जमीन गैर अधिसूचित करण्याबाबत निर्णय घेतला गेला आहे का, हे तपासणार आहे. शिवाय संबंधित प्रकरणामध्ये काही त्रुटी किंवा उणीवा आहेत का, हे तपासून निदर्शनास आणणार आहे. मात्र समिती स्थापन करताना चौकशीची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.
राजीनामा घेऊन चौकशी करा : धनंजय मुंडे
मंत्री पदावर असताना निष्पक्ष चौकशी होऊच शकत नाही, मंत्र्याचा राजीनामा घेऊनच न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
अशा चौकशीत कागदपत्र उपलब्ध करून देणं, साक्षी नोंदवणं ही कार्यवाही विभागाचे अधिकारी करणार आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे, त्यांच्या चौकशीचे अधिकार , गोपनीय अहवाल (CR) लिहिण्याचे अधिकार त्या विभागाच्या मंत्र्यांना असतात, त्यामुळे हे मंत्री पदावर असताना त्यांच्या विभागाचे अधिकारी त्यांच्या विरुद्ध साक्ष कशी देऊ शकतील, कागदपत्रे कशी पुरवतील, म्हणजेच ही चौकशी निव्वळ फार्स ठरेल, निष्पक्षपतीपणे होऊ शकणार नाही, असं धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं आहे.
सुभाष देसाईंवरील आरोप
नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीत मॅग्नेटिक महाराष्ट्रासाठी 600 एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र शिवसेनेच्या जवळच्या बिल्डरला फायदा मिळावा यासाठी यातली 400 एकर जमीन देसाईंनी आरक्षित भूखंडातून वगळल्याचा आरोप विरोधकांनी सुभाष देसाईंवर केला आहे.
त्यामुळे उद्योगमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी सभागृहात केली होती. त्यानंतर सुभाष देसाईंनी चौकशी होईपर्यंत राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा स्वीकारला नाही.
संबंधित बातम्या :