मुंबई : केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची 100 टक्के अंमलबजावणी करावी, ओबीसी तरुणांना 25 लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन द्यावं तसेच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी या मागण्यांसह एकूण आठ ठराव राष्ट्रवादीच्या ओबीसी मेळाव्यात मांडण्यात आले. आज वाय बी चव्हाण सेंटर येथे राष्ट्रवादीच्या वतीने पार पडलेल्या ओबीसी मेळाव्यात हे ठराव करण्यात आले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी केली. ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी. एकदा देशाला कळू द्या की, ओबीसींची संख्या किती आहे, असे आव्हानही शरद पवार यांनी दिले.
राष्ट्रवादीच्या मेळाव्यात खालील ठराव मांडण्यात आले,
पहिला ठराव
पहिला ठराव उत्तर महाराष्ट्राचे प्रभारी उमेश नेमाडे यांनी मांडला. केंद्र सरकारने ओबीसींची जातीय जनगणना करावी. यासाठी आपल्याला लढा उभारावा लागेल. त्याला अनुमोदन नवी मुंबईचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश ठाकूर यांनी दिलं.
दुसरा ठराव
दुसरा ठराव विदर्भ प्रभारी राजू गुल्लाने यांनी मांडला. ओबीसी समाजातील उच्चशिक्षित बेरोजगार तरूणांना ओबीसी महामंडळाकडून 25 लाख रूपयांचे कर्ज राज्य सरकारने उपलब्ध करून द्यावं. त्याला अनुमोदन वाशिम जिल्हाध्यक्ष नितिनी घाडगे यांनी दिलं.
तिसरा ठराव
तिसरा ठराव नाशिक जिल्हाध्यक्ष समाधान जेजूरकर यांनी मांडला. मुंबई, पुणे सारख्या शहरात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एक हजार विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह उभारावे. तसेच केंद्र सरकारकडे अडकलेला वसतीगृहाचा 80 टक्के निधीही मिळावावा. त्याला अनुमोदन पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष अतुल राऊत यांनी दिलं.
चौथा ठराव
चौथा ठराव पश्चिम महाराष्ट्र प्रभारी लतिफ तांबोळी यांनी मांडला. केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची 100 टक्के अंमलबजावणी करावी. अनुमोदन सोलापूर जिल्हाध्यक्ष अविनाश मार्तंडेय यांनी दिलं.
पाचवा ठराव
पाचवा ठराव राज्याचे उपाध्यक्ष, पुणे समाजाचे धनगर समाजाचे नेते भगवान कुळेकर यांनी मांडला. बारा बलुतेदार समाजाला त्यांचे पारंपारिक व्यवसाय करण्यासाठी सहकार्य मिळावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. याला अनुमोदन धुळ्याचे कैलाश चौधरी यांनी दिलं.
सहावा ठराव
सहावा ठराव कुंभार समाज सामाजिक संस्थेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष सतिश दरेकर यांनी हा ठराव मांडला. कुंभार समाजासाठी माती कला बोर्ड आणि नाभिक समाजासाठी केश शिल्पी बोर्ड निर्मिती करण्यात येईल. याला अनुमोदन अॅड. सचिन आवटे यांनी दिलं.
सातवा ठराव
सातवा ठराव राज्य समन्वयक राज राजापूरकर यांनी मांडला. मुंबईतल्या कुलाब्यातील धोबी समाजाचं मागणं आहे की त्यांच्या धोबी घाटासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी आणि निवासाची व्यवस्था करावी. याला अनुमोदन धुळ्याचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर महाजन यांनी दिलं.
आठवा ठराव
ओबीसी समाजातील उद्योन्मुख तरूणांना पक्षातर्फे उमेदवारीत 27 टक्के आरक्षण दिले जावं. सातत्यानं पक्षासोबत काम करणाऱ्या ओबीसी तरूणांना शासकीय कमिट्यांमधून स्थान द्यावं.