मुंबई : मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळाल्यानंतर अनेक मराठा नेते ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी करत असल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. परिणामी राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष उभा राहिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यभरात 3 नोव्हेंबरपासून ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन आयोजित करण्यात येत आहे. त्यामुळे हा संघर्ष आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
सध्या राज्यभरात मराठा समाजातील काही प्रमुख नेते मराठा समाजाला आरक्षण हे ओबीसी कोट्यातून द्या अशी मागणी करत आहेत. याला सर्व ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. ज्यावेळी मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलं होतं. त्याचवेळी आम्हाला माहिती होतं की हे आरक्षण टिकणारं आरक्षण नाही. त्यामुळेच आम्ही सरकारकडे विचारणा केली होती की, जर एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही तर मग सरकार पुढचं पाऊल काय टाकणार आहे. परंतु, सरकारकडून याबाबत कोणत्याही प्रकारची स्पष्टता आली नाही, अशी प्रतिक्रिया व्हिजेएनटी संघर्ष समितीचे प्रमुख प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे.
ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देणार नाही : व्हिजेएनटी संघर्ष समिती
मराठा आरक्षण आम्ही ओबीसी कोट्यातून देऊन देणार नाही, अशी भूमिका प्रकाश शेंडगे यांनी घेतली आहे. राज्यभरात ओबीसी समाजात प्रचंड असंतोष आहे. मंत्री जयंत पाटील यांनी मी दिशाभूल करतोय हे सांगण्यापेक्षा जर खरच ओबीसीतून मराठा आरक्षण देणार नाही, अशी भूमिका घेतली असेल तर मराठा समाजातील जे नेते ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी का करत आहे? त्यांनी याबाबत स्पष्टता द्यावी. सरकार 5 मिनिटांत मराठा समाजाला निधी मंजूर करतात तसंच त्यांनी ओबीसी समाजाला देखील द्यावा.
3 नोव्हेंबरपासून राज्यभरात ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाचं आयोजन
आरक्षण देताना कुणावरही अन्याय होणार नाही : जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आलेले आहे. ते टिकवण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करतंय. दुसऱ्या कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणात मराठा समाजाचे आरक्षण सामील करण्याचा कुठलाही विचार किंवा प्रस्ताव नाही, जनतेत विनाकारण गैरसमज पसरवण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणत विनाकारण आरक्षणाच्या बाबतीत वक्तव्य करणाऱ्यांवर राष्ट्रवादीचे नेते जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी टीका केलीय.
मराठा आणि ओबीसी समाजामधील संभ्रम दूर करण्यास सरकार अपयशी : दरेकर
मराठा आरक्षण संदर्भात सध्या मराठा आणि ओबीसींमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. तो दूर करण्यासाठी राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे. मराठा समाज आणि ओबीसी समाजामध्ये वाद निर्माण झाले तर त्याला हे राज्य सरकार जबाबदार असणार आहे, असं विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले आहे.
OBC reservation in Sainik Schools | सैनिक शाळांमध्ये ओबीसींसाठी आता 27 टक्के आरक्षण