तब्बल 25 वर्षे प्रलंबित असणारा प्रश्न निकाली निघाल्याने राज्यांमधील अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत झालेल्या बौद्ध समाजातील बांधवांना या निर्णयामुळे मोठा लाभ होणार आहे.
केंद्रिय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्यासोबत दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री बडोले म्हणाले की, धर्मांतरीत नवबौद्ध समाजातील नागरिकांना केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ व इतर सोयीसवलती मिळाव्यात यासाठी या विषयाची मुद्देसूद मांडणी करुन आजच्या बैठकीत गहलोत यांना माहिती दिली.
यावर गहलोत व सामाजिक न्याय मंत्रायलयाचे सचिव यांनी सहमती दर्शविली व त्यानुसार अनुसूचित जातीतील धर्मांतरीत बौध्दांसाठी सुधारित जात प्रमाणपत्र नमुना काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
देशातील बहुतांश राज्यांतील अनुसूचित जातीतील बौध्द धर्मांतरीत लोकांना याचा केंद्र व राज्य सरकारांमधे नोकरी,शिक्षण व आर्थिक विकास याबाबत फायदा होईल. या निर्णयामुळे मागील 26 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जातीतून बौध्द धम्म स्वीकारलेल्या लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल पडले असल्याचे बडोले म्हणाले.
1990 च्या घटना दुरुस्तीअन्वये अनुसूचित जातीतील धर्मांतरीत बौध्दांना, नव बौध्दांना सर्व सोयी सुविधा व तरतूदींचे लाभ देण्यात येतील असा निर्णय झाला होता. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. हा विषय 1990 पासून प्रलंबित होता. बौध्द धम्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीतील नागरिकांना केंद्र सरकारकडून नोकरी, शिक्षण व आर्थिक विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतींपासून वंचित होते.