मुंबई: राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठ अंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन तसेच मानांकन (NAAC) करणे गरजेचं असल्याच्या सूचना राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. तसं न केल्यास संबंधित महाविद्यालयांना येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून नव्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. राज्यातील तब्बल 60 टक्के महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन नसल्याचा समोर आलं आहे. त्यामुळे हा आदेश देण्यात आला आहे. 


राज्यातील नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन आणि मानांकन नसलेल्या महाविद्यालयांना उच्चतंत्र शिक्षण विभागाने 31 मार्च पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अन्यथा मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन आणि मानांकन नसलेल्या महाविद्यालयांना येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून नव्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या वतीनं राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. 


नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळावं त्या दृष्टिकोनातून या सर्व प्रक्रिया सर्व महाविद्यालयांनी पार पाडणे आवश्यक असल्याचं या आदेशात सांगितलं आहे. राज्यातील विनाअनुदानित 2141 महाविद्यालयांपैकी केवळ 138 महाविद्यालयांचे मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन पूर्ण झाल्याचे समोर आल्याने उच्चतंत्र शिक्षण विभागाने या विषयी गंभीर होऊन निर्देश दिले आहेत.


राज्यातील 60 टक्के महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नाही? 


राज्यातील 60 टक्के महाविद्यालयांनी त्यांचं नॅक मूल्यांकन झालं नसल्याचं दिसून आलं आहे. अनेक नामांकीत महाविद्यालयाची यामध्ये नावं आहेत. प्रत्येक तीन, पाच आणि सात वर्षानंतर नॅकचे मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन आणि नामांकन करावं लागतं. राज्यात 2041 इतकी विनाअनुदानित महाविद्यालयं आहेत. त्यापैकी केवळ138 महाविद्यालयांनीच पुनर्मूल्यांकन केलं आहे. इतर महाविद्यालयांनी 31 मार्चपूर्वी मूल्यांकन केलं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं उच्च आणि तंत्रशिक्षण खात्यानं स्पष्ट केलं आहे. या महाविद्यालयांना पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना अनुदान देता येणार नाही असं या आदेशात म्हटलं आहे. 


शासन महाविद्यालयांना जे अनुदान देतं, तसेच इतर प्रकारे अनेक लाभ देत असतं, त्यासंबंधीचे महाविद्यालयाच्या कामाचं मूल्यांकन केलं जातं. तसेच नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी यूजीसीकडून काही मार्गदर्शक तत्वे लागू केली जातात, त्याची अंमलबजावणी केली जाते की नाही याचंही नॅककडून मूल्यांकन केलं जातं. हे मूल्यांकन राज्यातील अनेक महाविद्यालयांनी केलेलं नाही. त्यामुळे उच्च आणि तंत्रशिक्षण खात्याने हा आदेश जारी केलेला आहे. 


ही बातमी वाचा: