रत्नागिरी : कोकणातील गणेशोत्सवावर सध्या कोरोनाचं सावट आणि विघ्न आडवं येत असल्याचं चित्र आहे. या साऱ्याच्या केंद्रस्थानी आहे तो चाकरमानी. कारण मुंबई, पुणे किंवा बाहेरगावाहून जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रत्येकाला 14 दिवसांचा क्वारंटाईन कालावधी पूर्ण करणे गरजेचा आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी तसा नियम केल्याचं दिसून येत आहे. गणेशोत्सवात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये याकरता हा निर्णय घेतला गेल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.


दरम्यान, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये लाखो चाकरमानी कोकणातील मुळगावी येतात. 7 ऑगस्टपर्यंत गावी या अन्यथा गावात प्रवेश नाही अशी सध्या बहुतांश गावची भूमिका सध्या तरी दिसून येत आहे. त्यानंतर आता रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या एन्ट्री पॉईंटवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं चित्र दिसून येत आहे. यादरम्यान रत्नागिरी जिल्ह्यात ई पासशिवाय प्रवेश दिला जात असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. पण, याबाबत आता रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनानं याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ई पासशिवाय कुणालाही जिल्ह्यात प्रवेश दिला जाणार नसल्याची माहिती जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिली आहे. पासशिवाय कुणालाही जिल्ह्यात प्रवेश दिला जाणार नसल्याचं यावेळी जिल्हा प्रशासनानं स्पष्ट केले आहे.


काय आहे प्रशासनाचा निर्णय?


रत्नागिरी जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रत्येकाला ई पास बंधनकारक आहे. त्याशिवाय जिल्ह्यात कुणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. कशेडी येथे याबाबतची तपासणी केली जाईल आणि त्यानंतरच प्रत्येकाला पुढे सोडलं जाईल. शिवाय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रवेश करण्याकरता ई पास लागणार आहे. कोरोनाची लक्षण असल्यास संबंधित व्यक्तीची खारेपाटण येथे अँटीजन टेस्ट केली जाईल. त्यानंतर त्याला जिल्ह्यात सोडले जाईल, अशी माहिची देखील रत्नागिरी जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिली आहे. ई पासशिवाय प्रवेश मिळणार याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असं देखील जिल्हा प्रशासनानं म्हटलं आहे.


चाकरमान्यांची वाट बिकट?


कोकणात चाकरमान्यांना प्रवेश देण्याबाबत शासनाकडून कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यावरून कोकणात राजकारण देखील सुरू झाले आहे. शिवसेना-भाजप नेते याबाबत आरोप-प्रत्यारोप करत असल्याचं सध्या तरी चित्र दिसून येत आहे. या मुद्यावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कोकणात गणेशोत्सवाकरता येणाऱ्या चाकरमान्यांची वाट बिकट असल्याचं चित्र सध्या तरी दिसून येत आहे. 7 ऑगस्टनंतर चाकरमानी यांना प्रवेश मिळणार का? त्यानंतर चाकरमानी आल्यास जिल्हा प्रशासनाची काय भूमिका असणार? याबाबत कोणताही निर्णय अद्याप तरी झालेला नाही.