मुंबई : राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला आहे. यावरुन सत्तेत असलेला काँग्रेस पक्ष नाराज आहे. आज पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत काहीतरी निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र याबाबत कुठलाही निर्णय आज झाला नाही. यानंतर नाराज असलेले मंत्री नितीन राऊतांसह काँग्रेस महत्वाचे नेते मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला वर्षा बंगल्यावर पोहोचले आहेत.
पदोन्नतीच्या मुद्यावर आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत आज कोणताही निर्णय झाला नाही. मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित याबाबत बैठक होणार असल्याची माहिती आहे. या बैठकीत चर्चा करून घेणार निर्णय होणार आहे. दरम्यान ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्यासह मंत्री बाळासाहेब थोरात, वर्षा गायकवाड , यशोमती ठाकूर हे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला वर्षावर पोहोचले आहेत. आजच्या बैठकीत निर्णय न झाल्याने नितीन राऊत नाराज असल्याची माहिती आहे. नितीन राऊत माध्यमांशी न बोलताच निघून गेले.
वाद टाळण्यासाठी पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीने धोरण ठरवावं : नाना पटोले
आता समन्वय समितीत चर्चा होणार
पदोन्नतील आरक्षण या विषयावर कॅबिनेट बैठकीत आज चर्चा झाली. या विषयावर आता समन्वय समितीत चर्चा होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील महत्वाच्या विषयांवर समन्वय समितीत चर्चा होते. तिन्ही पक्षातील प्रमुख मंत्री या समितीत आहेत. या समितीत काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात,अशोक चव्हाण राष्ट्रवादीकडून अजित पवार,जयंत पाटील
शिवसेनेकडून सुभाष देसाई,अनिल परब आहेत.
पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आघाडीमध्ये मतभेद
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेसचा विरोध आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेत्यांची ही महत्त्वाची बैठक पार पडली. पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आघाडीमध्ये मतभेद असल्याचं समोर आलं आहे. आज सकाळी नितीन राऊत म्हणाले होते की, "आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आहे. तत्पूर्वी काँग्रेस पक्षाची बैठक होईल. या बैठकीत जो निर्णय होईल, तो राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाईल. मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्यापूर्वी पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली पाहिजे आणि 7 मे रोजी काढण्यात आलेला जीआर रद्द झाला पाहिजे, ही काँग्रेसची भूमिका असणार आहे. या बैठकीसाठी महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोलेही या बैठकीला उपस्थित राहतील. चर्चेतून जो निर्णय होईल त्यावरुन पुढची दिशा ठरवली जाईल."
पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय
राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. हे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने 7 मे रोजी GR काढला होता. त्यानुसार राज्यसेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार करुन कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या निर्णयानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीवर टीका होऊ लागली होती. शिवाय काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनीही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
सरकारमधून बाहेर पडणार?, पटोले म्हणतात...
पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या चर्चेवर नाना पटोले म्हणाले होते की, "प्रदेशाध्यक्ष म्हणून चर्चा काय सुरु आहे याची मला माहिती नाही. शासन घटनात्मक व्यवस्थेवर चालावं ही काँग्रेसची भूमिका आहे आणि ती नेहमीच राहणार आहे. सत्ता हा काँग्रेस पक्षाचा कधीच भाग राहिलेला नाही. देशाच्या संविधानाचं रक्षण करणं, जनतेचं रक्षण करणं हे काँग्रेस काम आहे. सगळ्यांना सोबत घेऊन काँग्रेसने देश उभा केला आहे. आता काही लोक देश विकत आहेत."
राज्य सरकारची भूमिका दुटप्पी : देवेंद्र फडणवीस
"पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. त्यांचा सामाजिक न्याय विभाग बोलण्यासाठी वेगळा आहे आणि कृतीमध्ये वेगळा आहे. एकाने वेगळं वागायचं, दुसऱ्याने वेगळं वागायचं असं हे ठरवून करत आहेत," अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.