दरवर्षी या दरांमध्ये राज्य शासनाकडून वाढ होत असते. मात्र रिअल ईस्टेटमधील मंदीमुळे या वर्षी दर जैसे थे ठेवण्यात आले.
“सद्यस्थितीत बांधकाम व्यवसायामध्ये असलेली मंदी लक्षात घेता, 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरमध्ये कोणतीही वाढ न करता, 2017-18 या वर्षाचेच दर संपूर्ण राज्यासाठी कायम ठेवावेत.”, असे आदेश महसूल विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
तसेच, रेडी रेकनर नोंदणी विभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ‘Online Services’ या सदराखाली ‘eASR’ या ठिकाणी ‘Process’ येथे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.
राज्यातील मुद्रांक शुल्कात तब्बल चार हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली असून, 21 हजार कोटी रुपयांहून 25 हजार कोटीवर उत्पन्न गेल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
रेडी रेकनर म्हणजे काय?
रेडी रेकनर स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरते. रेडी रेकनरमध्ये जिल्हा, तालुका आणि गाव यांनुसार स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात येतात. रेडी रेकनरनुसार मालमत्तेचा बाजारभाव निश्चित होतो.
नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर रेडी रेकनर दरवर्षी निश्चित केले जाते. 2016 सालापासून रेडी रेकनर 1 एप्रिलपासून अंमलात आणले जाते.
रेडी रेकनरचा उपयोग सर्वसामान्य माणसांपासून बांधकाम व्यावसायिक, कर्ज देणाऱ्या बँका, वकील, एजंट इत्यादींना होतो.