नाशिक : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश कोट्याचा निर्णय कोर्टाकडून रद्द झाल्यानंतर आता सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत.
पुढील वर्षीपासून महाराष्ट्रात मेडिकलसाठी परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यासाठी राज्य सरकार कायदा तयार करणार आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी अभिमत आणि खासगी प्रवेशांमध्ये राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना 67 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र कोर्टाने तो रद्द केला. पण आता सरकार कायदा करणार आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या पाचशे जागा वाढणार आहेत.