मुंबईपासून 150 किमी अंतरावर असलेल्या अलिबागच्या समुद्रकिनारी वसलेला हा आलिशान बंगला नियम धाब्यावर बसवून 1985 मध्ये बांधला होता. 2009 मध्ये नीरव मोदीच्या या बंगल्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. पण नीरव मोदीने देश सोडताच ईडीने हा बंगला जप्त केला आणि हायकोर्टाने बंगला पाडण्याचा आदेश दिला. 110 डायनामाईट, 30 किलो स्फोटकांद्वारे आज (08 मार्च) सकाळी 11.05 वाजता बंगला जमीनदोस्त केला.
सरकार आणि ईडीने नीरव मोदीची संपत्ती जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. या कारवाई अंतर्गत अलिबागमधील हा बंगला जप्त करण्यात आला. सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन करुन हा बंगला बांधल्याचं राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं. तर 6 डिसेंबर 2018 रोजी बंगला पाडणार असल्याची माहिती सरकारने हायकोर्टात दिली. ईडीने 24 जानेवारीपर्यंत घरातील मौल्यवान सामान/वस्तू लिलावासाठी ताब्यात घेतल्या आणि 25 जानेवारीला रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांच्यावर हा बंगला पाडण्याची जबाबदारी सोपवली. काही दिवस पाडकाम केल्यानंतर समजलं की बंगल्याचं बांधकाम अतिशय मजबूत आहे. तो पाडण्यासाठी कंट्रोल ब्लास्टिंग करावी लागेल. तज्ज्ञांचा सल्ला आणि मदतीने आज सकाळी हा बंगला जमीनदोस्त केला.
हा बंगला पाडण्यासाठी सरकारच्या बांधकाम विभागाला सुमारे 1.5 कोटी रुपयांचा खर्च आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बंगला बांधण्यासाठी 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च आल्याचं म्हटलं जातं. बंगल्याची जमीन आणि मौल्यवान सामनाचा लिलाव करुन ईडी पैसे वसूल करणार आहे. तर राज्य सरकार पुढील 15 दिवसात संपूर्ण ढिगारा काढून ही जमीन ईडीच्या ताब्यात देणार आहे. विशेष म्हणजे नीरव मोदीच्या बंगल्याच्या काही अंतरावरच त्याचा मामा आणि फरार आरोपी मेहुल चोकसीचा बंगला आहे, आता त्यावर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.
नीरव मोदीचा बंगला उद्ध्वस्त