मुंबई : शिवसेना (Shiv Sena) कुणाची? शिंदेंची की ठाकरेंची? शिवसेनेचे प्रतोद कोण? भरत गोगावले की सुनील प्रभू? या प्रश्नाची उत्तरं राज्यातील जनतेला मिळाली. त्यामुळे आता महाराष्ट्रासमोर नवीन प्रश्न उभे ठाकले आहेत. राष्ट्रवादी काकांची की पुतण्याची? राष्ट्रवादीचे प्रतोद कोण? कारण शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात (MLA Disqualification Case) निर्णय देताना नार्वेकरांनी जे निकष लावले आहेत. अजित पवार गटाच्या आशा पल्लवीत झाल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्यात आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याचा निकाल दिल्यानंतर राज्यभरात एकनाथ शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार आतषबाजी करत दिवाळी साजरी केली. परंतु याचवेळी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विधीमंडळ पक्ष नाही तर पक्षसंघटनेला महत्त्व आहे असं म्हंटलं आणि अध्यक्षांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना सुभाष देसाई विरुद्ध राज्य सरकार या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा संदर्भ दिला
सुभाष देसाई विरुद्ध राज्य सरकार खटला
या खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांनी स्पष्ट केलं होतं की, पक्ष संघटना आणि विधीमंडळ पक्ष यात पक्ष संघटना महत्त्वाची असते. कारण पक्ष संघटना उमेदवार निवडते, त्यांना जिंकून देते. त्यामुळे त्यांचा अधिकार जास्त महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे व्हीप निवडण्याचा अधिकार देखील पक्ष संघटनेला आहे विधीमंडळ पक्षाला नाही. राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालात व्हीपची निवड उद्धव ठाकरे यांच्या संघटनेने केलेली नाही असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे व्हीप मोडला तर त्यावर कारवाई करण्यात यावी याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला नाही आणि त्यामुळेच एकनाथ शिंदे शिंदेंसह 16 आमदार अपात्र होत नसल्याची बाब निकालात स्पष्ट करण्यात आली.
राहुल नार्वेकर यांच्या निकालाचा थेट परिणाम राष्ट्रवादीच्या निकालावर?
राहुल नार्वेकर यांच्या निकालाचा थेट परिणाम राष्ट्रवादीच्या निकालावर होणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण सध्या अजित पवार यांच्या गटाकडे विधीमंडळातील संख्याबळ जास्त आहे. त्यामुळे जर शिवसेनेच्या निकालाचा संदर्भ अजित पवार गटासाठी लागू झाला तर आपोआपच अजित पवार गटाचे आमदार अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचणार आहेत.
शरद पवार गटाचे आरोप अजित पवार गट कसे थोपवणार?
राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाने अजित पवार गटाला जरी दिलासा मिळाला असला तरी अजित पवार ज्यावेळी सत्तेत सहभागी झाले. त्यावेळी राष्ट्रीय कार्यकारणी झालीच नाही, तसेच अजित पवार यांच्या अध्यक्षपदाबाबतचं पत्र हे अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगाला सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर दिलं. शरद पवार गटाचे आरोप अजित पवार गट कसे थोपवणार यावर पक्ष नेमका कुणाचा हा प्रश्न सुटणार आहे.
अजित पवार गटाला लढाई तितकी सोप्पी नक्कीच
एबीपी माझाला मिळालेल्या सुत्रांच्या माहितीनुसार राष्ट्रीय कार्यकारणीची बैठक आम्ही तत्काळ फोनवरुन घेतली होती आणि त्यातच अजित पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून घोषित केलं असं अजित पवार गटाकडून दावा करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र याबाबतचं दूरचित्रवाहिनीवरील वृत्तांकन असो की दैनिकात छापून आलेल्या बातम्या असोत या अजित पवार गटाकडे उपलब्धच नाहीत त्यामुळे सध्या जरी शिवसेना राष्ट्रवादी सुनावणीत साम्य वाटत असलं तरी अजित पवार गटाला ही लढाई तितकी सोप्पी नक्कीच नाही.
हे ही वाचा :