मुंबई - राज्यपालांनी राज्यातील ओल्या दुष्काळावर घोषित केलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे. यातून पिकांवर झालेला खर्च सुद्धा वसूल करता येणार नाही. आस्मानी संकटाने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्याला सुलतानी जाचाने छळण्याचा हा प्रकार असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने राज्यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचे दुःख या जन्मात तरी कळणार आहे का? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विधानपरिषदेचे माजी विरोधीपक्षनेते आमदार धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्यातील राजकीय स्थिती अस्थिर असून सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. राज्यपालांनी आज ओल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर 2 हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत घोषित केली आहे. खरीप पिकांसाठी हेक्टरी 8000 रुपये तर बारमाही/बागायती पिकांना हेक्टरी 18000 रुपये एवढी मदत घोषित करण्यात आली आहे. परतीच्या पावसाने हाती आलेले शेतकऱ्यांचे पीक पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. ही मदत त्या मानाने अत्यंत कमी असून यातून पिकांचा खर्च सुद्धा वसूल होणार नाही. प्रशासनाने पिकांचे सरसकट पंचनामे करणे अपेक्षित होते. शेतकऱ्यांच्या मुलांना केवळ परीक्षा फी नव्हे तर पूर्ण शैक्षणिक खर्च माफ करायला हवे होते; तसेच कोणतीही अट किंवा निकष विरहित मदत देणे अपेक्षित होते असेही आमदार मुंडे यांनी म्हटले आहे.

काळजीवाहू सरकारने व विरोधीपक्षांनी केलेल्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने राज्यातील या परिस्थितीकडे लक्ष देणे गरजेचे होते, शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीला देखील स्थगिती द्यायला हवी होती, त्याचबरोबर विजेची बिले माफ करुन रब्बीच्या पेरणीसाठीही उचल स्वरुपात शून्य टक्के व्याज दराने आवश्यक रक्कम देण्याची तरतूद करावी अशी मागणीही आमदार मुंडे यांनी केली आहे.

दरम्यान, राज्यपालांकडून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अखेर मदत जाहीर करण्यात आली आहे. दोन हेक्टरपर्यंतच्या खरीप पिकांसाठी 8 हजारांची तर फळबागांसाठी 18 हजार रुपयांची प्रति हेक्टरी मदत घोषित करण्यात आली आहे.  राज्यपालांनी जाहीर केलेल्या या मदतीमुळे अवकाळी पावसाने उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.