मुंबई : आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी दाऊद इब्राहीमसोबतच्या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाविकास आघाडीचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी पुन्हा एकदा हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावलेत. येत्या 20 तारखेला होऊ घातलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी मागत मलिकांनी हायकोर्टानं सोमवारी संध्याकाळी नवी याचिका सादर केली. सोमवारी दिवसभर घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषदेतही मतदानाच्या अधिकाराला मुकावं लागू नये यासाठी नवाब मलिकांचा प्रयत्न आहे.

Continues below advertisement


सोमवारी हायकोर्टात काय घडलं?


राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी नवाब मलिक यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयानं मलिक यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्याच याचिकेत सुधारणा करून येत्या 20 जून रोजी होणा-या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदानाची परवानगी मागत नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर दुपारच्या सत्रात सुनावणी पार पडली. तेव्हा मलिक जुन्या याचिकेत नवी मागणी कशी करू शकतात?, असा सवाल उपस्थित करत आधीची याचिका ही सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात होती. त्यात मलिक यांनी राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदानाची मागणी केली होती. त्यात विधान परिषदेचा उल्लेख नव्हता, त्यामुळे याचिकेत दुरुस्ती करण्याची मुभा देता येणार नाही. मुळात राज्यसभा निवडणूक होऊन गेल्यानं त्या याचिकेचं आता अस्तित्त्वचं उरत नाही, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी मलिकांना नव्यानं याचिका दाखल करण्याची सूचना केली.


त्यानुसार मलिक यांनी संध्याकाळी आधीची याचिका मागे घेत विधान परिषद निवडणुकीतील मतदानाच्या परवानगीसाठी नव्याने याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर तातडीची सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे. मात्र ही नवी याचिका तांत्रिकदृष्ट्या आधी सत्र न्यायालयात जायला हवी, असा आक्षेप घेतला गेला तर मात्र मलिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.


देशमुखांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी 


मलिक यांच्यासह मनी लाँण्ड्रिग प्रकरणी अटकेत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात विधान परिषदेसाठी मतदान करण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर येत्या 15 जून रोजी न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्यासमोर सुनावणी पार पडणार आहे. अनिल देशमुखांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या नियमित जामीनाच्या याचिकेतच 20 जूनच्या मतदानासाठी तात्पुरता जामीन देण्यात यावा अशी विनंती हायकोर्टाकडे केली आहे.