नवी मुंबई : नवी मुंबईतल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीतल्या संचालक मंडळाला कायमचे बरखास्त करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. बाजार समितीचा सर्व कारभार सचिवांच्या हाती देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याची माहिती आहे. संभाव्य गैरकारभारांना लगाम घालण्यासाठी हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे 'अॅग्रो वन' या वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार या बाजार समितीवर आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाणार आहे. राज्य सरकारने पणन विभागाला यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असून, त्यासाठी आवश्यकतेनुसार पणन कायद्यात बदल करण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याची माहिती या बातमीत दिली आहे. राज्याच्या सहकार क्षेत्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे सहकाराच्या शुद्धीकरणाच्या नावाखाली फडणवीस सरकारने हे धक्कातंत्र अवलंबल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे दहा हजार कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या या बाजार समितीचं काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

कृषी बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार?

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा महत्वपूर्ण अधिकार बहाल करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचं वृत्त काही दिवसांपूर्वी समोर आलं होतं. फडणवीस सरकार लवकरच याविषयी अंतिम निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. बाजार समितीमध्ये शेतीमालाचे भाव आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्नांविषयी निर्णय घेतले जातात. मात्र समितीच्या निवडणुकांमध्ये केवळ व्यापारी, ग्रामपंचायत सदस्य, स्थानिक विकास सोसायट्या आणि सहकारी सोसायट्याच सहभागी असतात. त्यामुळे थेट शेतकरी राजालाच मतदानाचा अधिकार देण्याच निर्णय फडणवीस सरकार घेऊ शकतं. या निर्णयामुळे बाजार समित्यांमधील अनेक समीकरणं बदलू शकतात. सध्या बाजार समित्या या अप्रत्यक्षपणे स्थानिक राजकारण्यांतर्फे चालवल्या जातात.