Nagpur News नागपूर : लक्ष्मण हाके (OBC leader Laxman Hake) यांच्या नेतृत्वात जालना जिल्ह्यातील वडीगोद्री गावात सुरू करण्यात आलेल्या ओबीसी आरक्षण (OBC Resrvation) वाचविण्यासाठीच्या आंदोलनाची गरजच नव्हती, अशी टीका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे (Babanrao Taywade) यांनी केली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणावर संवैधानिक गदा आली आहे, अशी कोणतीही परिस्थिती सध्या नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय करताना राज्य सरकारने लिहून दिले होते की मराठा समाजाला (Maratha Reservation) ओबीसीमधून आरक्षण देणार नाही. तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र ही देणार नाही, त्या आश्वासनावर सरकार आजही ठाम आहे. त्यामुळे लक्ष्मण हाके हे कोणत्या उद्दिष्टाने आणि कोणत्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहे, हेच स्पष्ट नाही असेही तायवाडे म्हणाले.
आंदोलनाची गरजच नव्हती- बबनराव तायवाडे
ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्याची भाषा लक्ष्मण हाके करत असले, तरी ओबीसींचे आरक्षण कसे धोक्यात आले आहे, हे तरी कळले पाहिजे. असा सवाल ही तायवाडे यांनी उपस्थित केला आहे. ओबीसींच्या नावाने केलेल्या या आंदोलनामुळे ओबीसी समाजाची दिशाभूल तर होणार नाही आणि त्यांच्या आंदोलनामुळे ओबीसी आणि मराठा समाज यांच्यात संघर्षाची स्थिती निर्माण होणार नाही ना, याची काळजी ही लक्ष्मण हाके यांनी घेण्याची गरज असल्याचे तायवाडे म्हणाले.
जरांगे पाटील आणि लक्ष्मण हाके यांनी संयम ठेवावा
दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला आता एक महिन्यांचा वेळ दिला आहे. मात्र, आंदोलन सुरू करण्यापूर्वीच जरांगे यांनी एक महिन्यांचा वेळ दिला असता, तर त्यांनाही आंदोलन करण्याची गरज नव्हती. कारण प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारला वेळ द्यावाच लागते आणि एखादी मागणी संविधानाच्या चौकटीत, न्यायालयाच्या नियमात बसत नसेल, तर सरकार कोणत्याही पक्षाचा असो, ती मागणी पूर्ण करू शकत नाही. असे सूचक वक्तव्यही तायवाडे यांनी केले आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि लक्ष्मण हाके दोघांनीही संयम ठेवण्याची गरज आहे. आपल्या कृतीमुळे दोन्ही समाजात संघर्षाची स्थिती निर्माण होणार नाही याची काळजी त्यांनी घ्यावी, असा सल्ला ही त्यांनी दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या काय?
लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचं दिसून येतंय. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करावं, तसेच मराठा आंदोलनाच्या काळात नोंद करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत यासह अनेक मागण्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांनी केल्या आहेत. ज्यांच्या थेट नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्याकडून शपथपत्रक लिहून घ्या आणि कुणबी प्रमाणपत्रक द्यावे, कोर्टातून आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाच्या मुला-मुलींसाठी 100 टक्के शिक्षण मोफत करा.
मराठा समाजाच्या मुला-मुलींसाठी जिल्हास्तरावर वसतिगृह बांधा, मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करु नका, केल्यास मराठा आरक्षणाच्या जागा राखीव ठेवा. या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन सुरु केलं होते. मात्र, सरकारनं जरांगे पाटील यांना 1 महिन्याचा वेळ मागितला आहे. त्याप्रमाणे जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. आता सरकार एक महिन्यात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार का? हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या