या अभियानातील कर्मचाऱ्यांना अत्यंत तुटपुंज्या पगारात काम करावं लागतं. त्यामुळे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचाही कायमस्वरुपी सेवेत समावेश करुन घ्यावा, अशी मागणी या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची आहे.
सर्व कर्मचारी गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर काम करतात. समान काम, समान वेतन मिळावं, या मागणीसाठी राज्यभरातील हजारो कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बालकांची लसीकरण मोहिम आणि गरोदर मातांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया रखडली आहे.
सरकारने नियमित सेवेत समाविष्ट करुन घेण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर संघटनेने तत्कालिन सरकारसोबतचा पाच वर्षांचा करार संपवला आणि नव्याने पाच वर्षांचा करार केला. मात्र या सरकारच्या कार्यकाळात कोणताही ठोस निर्णय झाल नाही. याउलट वार्षिक आठ टक्के वेतन वाढ ही पाच टक्क्यांवर आणली, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, जाचक नियम लावण्यात आले, याबाबत संघटनेने वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही, असं राष्ट्रीय आरोग्य योजना अधिकारी आणि कर्मचारी महासंघाने म्हटलं आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
शिक्षण आणि अनुभवाच्या आधारावर नियमित शासन सेवेत बिनशर्त समावेश करावा
समावेश होईपर्यंत समान काम, समान वेतन द्यावं
आशा स्वयंसेविकांना प्रति महिना निश्चित मानधन देण्यात यावं आणि सध्या कामावर आधारित मिळणारं मानधन दुप्पट करावं
आशा गटप्रवर्तकांना 25 दिवसांचा कामावर आधारित मोबदला न देता त्यांनाही मासिक निश्चित मानधन देण्यात यावं