''यावर्षी अहमदनगर जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस झाला आहे. पिण्याच्या पाण्याबरोबर पशुधन वाचविण्याचं मोठं संकट शेतकऱ्यांसमोर आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक परिस्थितीचा कुठलाही विचार न करता जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय,'' असा आरोप करत नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी निर्णयाविरोधात आंदोलनाची तयारी केली आहे.
''जायकवाडी धरणात सध्या भरपूर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मागच्या वेळी मृत साठ्यातून आठ टीएमसी पाणीसाठा वापरला गेला, तर मग यावर्षी इकडची गंभीरता लक्षात न घेता केवळ कायद्याचा आधार घेऊन निर्णय घेणे अन्यायकारक आहे,'' असं मत संगमनेर साखर कारखान्याचे चेअरमन माधवराव कानवडे यांनी व्यक्त केलं आहे.
''यावर्षी जिल्ह्यातील मोठी धरणं सोडली तर अनेक छोटी धरणं रिकामी आहेत. मात्र या कोणत्याही गोष्टीचा अभ्यास केला गेला नाही. केवळ नगर जिल्ह्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे प्राबल्य आहे हे ध्यान्यात ठेवून चार टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला,'' असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
दरम्यान, आज जरी पाणी सोडण्याचे आदेश झाले असले तरी अजूनही पाणी सोडण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. प्रवरा नदीवर अनेक केटी वेअर बंधारे आहेत. यावरील फळ्या आधी काढाव्या लागतील, त्यानंतरच पाणी सोडणे शक्य आहे आणि मुळा व निळवंडे धरणातून सोडलेल्या पाण्यापैकी पाण्याचा लॉस विचारात घेता किती पाणी जायकवाडीला पोहोचेल याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप तरी कोणी अधिकरी सांगायला तयार नाही. अशा वेळी मराठवाडा विरुद्ध नाशिक, नगर हा प्रादेशिक वाद पुन्हा एकदा उभा राहणार हे मात्र नक्की.
पाणी वाटपाच्या प्रश्नावर नाशिकवर या आधीही अन्याय झालाय, असा आरोप भाजपचे पदाधिकारी गोपाळ पाटील यांनी केली आहे. समन्यायी वाटपानुसार पाणी वाटप झाले पाहिजे, मात्र मेंढीगिरी अहवालाचे फेर सर्वेक्षण झाले पाहिजे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
फेर सर्वेक्षणाचाच मुद्दा पुढे करत त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून जायकवाडीला पाणी सोडण्यास नकार दर्शविलाय. लोकसंख्या वाढली आणि पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढली, दुष्काळ तोंडावर आहे. अशा वेळी जायकवाडीला पाणी देणे चुकीचं असलाचं पाटील यांनी म्हटलं आहे.
जायकवाडीत पाणी सोडण्याचे आदेश
समन्यायी पाणीवाटपानुसार जायकवाडी धरणामध्ये नगर आणि नाशिकच्या धरणातून पाणी सोडण्याच्या हायकोर्टाच्या आदेशाचं पालन करून पाणी सोडण्यासंदर्भात हालचालींना वेग आला आहे. गोदावरी महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहिरकर यांनी याबाबत आदेश काढले आहेत. सोमवारी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची बैठक झाली होती, त्यानंतर कार्यकारी संचालकांना आदेश देण्यात आले. त्यानुसार मंगळवारी कार्यकारी संचालकांनी आदेश दिले आहेत.
एकूण किती पाणी सोडणार?
जायकवाडी धरणामध्ये विविध धरणांमधून पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मुळामधून 54 दलघमी 1.90 टीएमसी, प्रवरामधून 109 दलघमी 3.85 टीएमसी, गंगापूर धरणातून 17 दलघमी 0.60 टीएमसी, दारणा धरणातून 57.50 दलघमी 2.04 टीएमसी, पालखेड समुहातून 170 दलघमी 60 टीएमसी असं एकूण 254 दलघमी (8.99 टीएमसी) पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कोणत्या नियमाने मिळणार जायकवाडी धरणात पाणी?
राज्यातील जलसंपत्तीचे विनियमन करण्याकरिता जलसंपत्तीचे कुशल, समन्यायी आणि टिकाऊ व्यवस्थापन वाटप आणि वापर करण्याकरिता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 पारित करण्यात आला. राज्यातील भूपृष्ठावरील, भूगर्भातील पाणी वापराचं नियमन करणे, जलसंपत्तीचे कायदेशीर, समन्यायी आणि शाश्वत व्यवस्थान वाटप करणे, पाणी वापरासाठी दर निश्चित करणे आणि पाणी वापराचे हक्क प्रदान करणे यासाठी हा कायदा आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण यांच्या नियमानुसार समन्यायी पाणी वाटप हा कायदा करण्यात आलाय. त्यानुसार प्रत्येक धरणात पावसाळा संपल्यावर किती पाणीसाठा असावा याचा निर्णय घेण्यात येतो.
2011-12 ला मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी पहिल्यांदा समन्यायी पाणी वाटप प्रश्न ऐरणीवर आला आणि वाद सुरू झाला. मराठवाडा जनता विकास परिषदेने जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासाठी याचिका दाखल केली. त्यावेळी कोर्टाच्या आदेशाने पाणी सोडण्यात आलं. यावर्षी पाऊस कमी झाल्याने मराठवाड्यात पुन्हा एकदा दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण वरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यासाठी नगर, नाशिकच्या शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
नगर, नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांचा आजचा पाणीसाठा
गंगापूर 88.67 %
दारणा 92.97%
मुकणे 73.09%
भंडारदरा 93.16 %
निळवंडे 85.59 %
मुळा 66.62%
करंजवन 93.89%
जायकवाडी धरण आज 36.62% टक्के पाणीसाठा आहे.