"मराठा समाजाने हा विषय लावून धरला. याचे श्रेय सर्व समाजघटक आणि मुख्यमंत्र्यांना जाते," असेही ते म्हणाले. भारतीय घटनेच्या 15/4 व 16/4 मागासलेपणा असलेल्या घटकाला हे आरक्षण आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला प्रगतीकडे जाण्यासाठी रस्ता मोकळा झाल्याचे ते म्हणाले.
"16 टक्के आरक्षण दिल्याने मागास लोकांना एक दिलासा मिळणार आहे. जो अहवाल मी तयार केला होता त्या अहवालामध्ये आणि आताच्या विधेयकात मला कोणताही फरक वाटत नाही. त्यामुळे हा माझाच विजय आहे. म्हणजेच मी घेतलेला निर्णय सर्व सामान्यासाठी पोषक असाच होता," असेही ते म्हणाले.
"कोणाचंही आरक्षण न घेता, आरक्षण कमी न करता 52 टक्क्यांच्या वर आरक्षण कसं द्यावं, हा युक्तिवाद मी केला आणि त्यामुळेच भारतीय संविधानाच्या 15/4 व16/4 प्रमाणे हे आरक्षण देता आलेलं आहे," असं ते म्हणाले. "मी 15/4 व 16/4 प्रमाणे आरक्षण दिले होते. 52 टक्क्यांच्यावर जायला दुसरा मार्ग नाही, तो मी शोधून काढला. तोच या सरकारने घेतला," असेही ते म्हणाले.
"दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाने 52 टक्क्यांच्यावर जाता येत नाही. ओबीसीला आम्ही टच केलं नाही. ओबीसीचे अठराच्या अठरा टक्के आरक्षण राहणार आहे. 52 टक्केला हात न लावता हे केलेलं आहे, त्यामुळे याचं क्रेडिट आपल्याला द्यायला पाहिजे," असेही नारायण राणे म्हणाले.